सरकारने समान नागरी संहितेचा मुद्दा 22 व्या कायदा आयोगाकडे पाठवला आहे आणि त्यासाठी योग्य शिफारसही केली आहे. देशासाठी समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राला घटनात्मक न्यायालये आणि संसद सदस्यांकडून वारंवार शिफारसी मिळत असल्याची माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लाेकसभेत दिली.Govt likely to refer uniform civil code issue to law panel, Kiran Rijiju in Loksabha
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: सरकारने समान नागरी संहितेचा मुद्दा 22 व्या कायदा आयोगाकडे पाठवला आहे आणि त्यासाठी योग्य शिफारसही केली आहे. देशासाठी समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राला घटनात्मक न्यायालये आणि संसद सदस्यांकडून वारंवार शिफारसी मिळत असल्याची माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लाेकसभेत दिली.
खासदार निशिकांत दुबे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, कायदा मंत्र्यांनी म्हटले आहे की “राज्यघटनेच्या कलम 44 मध्ये अशी तरतूद आहे की राज्य भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करेल. या विषयाचे महत्त्व आणि संवेदनशीलता लक्षात घेता आणि विविध समुदायांना नियंत्रित करणार्‍या विविध वैयक्तिक कायद्यांच्या तरतुदींचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे,
समान नागरी कायद्याशी संबंधित समस्यांचे परीक्षण करण्याचा आणि शिफारशी करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. तथापि, 21 व्या कायदा आयोगाचा कार्यकाळ 31 ऑगस्ट 2018 रोजी संपला. वमचमद भारताच्या 22व्या कायदा आयोगाद्वारे निर्णय घेतला जाऊ शकते.
तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी सरकार 22 व्या विधी आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्ती करू शकलेले नाही. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा जून २०१६ मध्ये 21व्या कायदा आयोगाकडे सर्वप्रथम पाठवण्यात आले होते. आयोगाने 185 पानांचा अहवाल दिला हाेता. त्यामध्ये लैंगिक न्याय आणि समानता आणणाऱ्या विविध कौटुंबिक कायद्यांमध्ये व्यापक बदल सुचवले होते.
आयोगाने असे म्हटले होते की विविध भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर देशासाठी समान नागरी कायद्याबाबत एकमत तयार करण्यात ते अयशस्वी ठरले आणि त्यामुळे वैयक्तिक कायद्यांची विविधता टिकवून ठेवणे आणि त्याच वेळी ते विरोधाभास होणार नाहीत याची खात्री करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. समान नागरी कायदा हा भाजपच्या 2014 च्या निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग होता .
या विषयावर दोन वर्षांच्या दीर्घ विचार-विमर्शादरम्यान 75,000 हून अधिक सूचनांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, 21 व्या कायदा आयोगाचे असे मत होते की एकसमान नागरी संहिता “या टप्प्यावर आवश्यक किंवा इष्ट नाही.
Govt likely to refer uniform civil code issue to law panel, Kiran Rijiju in Loksabha
महत्त्वाच्या बातम्या
- नबाब मलिक आणि संजय राऊत ही राज्यातील सलीम – जावेदची, वैयक्तिक दुष्मनी काढताहेत
- पहिल्याच सभेत मायावती समाजवादी पार्टी,काँग्रेसवर बरसल्या, भाजपवरही केली टीका
- वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट-पीजी परीक्षा 6 ते 8 आठवडे लांबणीवर!!
- भाजप आणि आरएसएस पुराेगामी, स्त्रिचा सर्वात जास्त आदर आएसएसमध्ये, अमृता फडणवीस यांनी केले स्पष्ट