• Download App
    आखाती देशांत काम करणाऱ्या पगारदारांना भारत सरकारचा दिलासा, पगारावर आकारला जाणार नाही प्राप्तीकर | Government of India provides relief to salaried employees working in Gulf countries, no income tax will be levied on salaries

    आखाती देशांत काम करणाऱ्या पगारदारांना भारत सरकारचा दिलासा, पगारावर आकारला जाणार नाही प्राप्तीकर

    आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीयांना भारत सरकारने दिलासा दिला आहे. या कर्मचाऱ्याच्या पगारावर प्राप्तीकर आकारला जाणार नाही अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली आहे. Government of India provides relief to salaried employees working in Gulf countries, no income tax will be levied on salaries


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीयांना भारत सरकारने दिलासा दिला आहे. या कर्मचाऱ्याच्या पगारावर प्राप्तीकर आकारला जाणार नाही अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली आहे.

    तृणमूल कॉँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ट्विट करून भारतामध्ये नवी वेतनरचना लागू होणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आखातात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या पगारावर प्राप्तीकर लागू केला जाणार असल्याचे म्हटले होते. नवा कायदा केवळ आखातात काम करणाऱ्याचा पगार कररचनेत आणण्यासाठी केला गेला आहे. त्यामुळे त्याला स्पेशल गल्फ वर्कर्स टॅक्स असेच म्हणायला हवे.



    मात्र, सितारामन यांनी हा दावा फेटाळला आहे. त्यांनी सांगितले की फायनान्स अ‍ॅक्ट २०२१ हा कोणत्याही नव्या स्वरुपात आणला जाणार नाही. त्यामुळे आखातात काम करणाऱ्या भारतीयांना टॅक्स भरावा लागणार नाही. त्यांनी दिलेली सवलत पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार आहे.

    सितारामन म्हणाल्या फायनान्स अ‍ॅक्ट २०२१ मध्ये बदल करून केवळ टॅक्स कोणाला भरावा लागेल हे अधोरेखित केले आहे. आखातात काम करणाऱ्यांच्या पगारावर प्राप्तीकर आकारायची कोणतीही तरतूद त्यामध्ये नाही.

    Government of India provides relief to salaried employees working in Gulf countries, no income tax will be levied on salaries

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही