Government has reduced import duty on Palm Oil : खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात 5.5 टक्के कपात केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या महागाईतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. Government has reduced import duty on Palm Oil by 5 percent
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात 5.5 टक्के कपात केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या महागाईतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारने गेल्या महिन्यातही खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केले होते. अनेक खाद्यतेलांच्या किमती एका वर्षात 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
सरकारने 30 सप्टेंबरपर्यंत कच्च्या पाम तेलावर (सीपीओ) आयात शुल्क 30.25 वरून 24.7 टक्के केले आहे, तर रिफाइंड पाम तेलावरील आयात शुल्क 41.25 टक्क्यांवरून कमी करून 35.75 टक्के केले आहे. रिफाइंड सोया तेल आणि सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्कही सप्टेंबरअखेर 45 टक्क्यांवरून 37.5 टक्के करण्यात आले आहे.
खाद्यतेलाच्या साठेबाजीवर कारवाई
खाद्यतेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असताना, केंद्राने राज्यांना सांगितले की, किरकोळ विक्रेत्यांना ग्राहकांच्या हितासाठी सर्व खाद्यतेल ब्रँडच्या किमती ठळकपणे दाखवण्याचे निर्देश द्यावेत. यासह घाऊक विक्रेते, मिल मालक आणि तेल शुद्धीकरण मिलच्या पातळीवर कोणत्याही प्रकारच्या साठेबाजीवर कारवाई करावी.
राज्याचे प्रतिनिधी आणि तेल उद्योगाच्या भागधारकांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा लादण्याबरोबरच खाद्यतेलांसाठी एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) निश्चित करण्याच्या शक्यतेवर भर दिला. ते म्हणाले की, चांगल्या स्पर्धात्मक वातावरणात बाजारच हे दर निश्चित करतील.
पांडे म्हणाले, किमती कमी करण्यासाठी घेतलेल्या विविध उपायांच्या परिणामांचे विश्लेषण केल्यानंतर सरकार सध्याच्या आयात शुल्क व्यवस्थेबाबत निर्णय घेईल.
खाद्यतेलाच्या किमती घसरण्याची अपेक्षा
त्यांच्या मते, या महिन्याच्या अखेरीस नवीन खरीप पिकाचे आगमन, जागतिक बाजारपेठेत किमती कमी होणे आणि केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
पुरवठा साखळीत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यावर सरकारचे सध्याचे लक्ष आहे, यावर त्यांनी भर दिला. पांडे म्हणाले की, आजच्या बैठकीत राज्यांना किरकोळ विक्रेत्यांनी खाद्यतेलांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
खाद्यतेल एका वर्षात 50% महाग
देशातील किरकोळ खाद्यतेलाच्या किमती गेल्या एका वर्षात 41 ते 50 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. उत्पादन वाढण्यास वेळ लागतो आणि सणासुदीच्या काळात खाद्यतेल किफायतशीर दरात उपलब्ध व्हावे यासाठी तत्काळ उपाययोजनांची आवश्यकता होती.
Government has reduced import duty on Palm Oil by 5 percent
महत्त्वाच्या बातम्या
- मोठी बातमी : गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांचा राजीनामा, म्हणाले-आम्ही मोदींच्या नेतृत्वात लढतो, आमच्या नेतृत्वाचा प्रश्न नाही
- कर्नालमध्ये शेतकरी आणि सरकारमधील वाद मिटला, लाठीचार्जमध्ये जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्या; अधिकारी रजेवर
- माजी आयपीएस, लेखक इक्बाल सिंग लालपुरांबद्दल जाणून घ्या, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्षपद भूषवणारे देशातील दुसरे शीख
- साकीनाका ‘निर्भया’ प्रकरण : ३० वर्षीय पीडितेची मृत्यूशी झुंज अपयशी, आरोपी गजाआड, महाराष्ट्रातून संतापाची लाट
- Honey Trap : भारतीय लष्कराचे गुप्त दस्तऐवज पाकिस्तानी महिला एजंटला पुरवले, टपाल सेवा अधिकाऱ्याला अटक