सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या ऑक्सिजन ऑडिट समितीने म्हटले की, कोरोना महामारी जेव्हा शिखरावर होती तेव्हा केजरीवाल सरकारने दिल्लीत ऑक्सिजनची मागणी गरजेपेक्षा चारपट नोंदवली. अहवालात म्हटले आहे की, ऑक्सिजनची आवश्यकता केवळ 289 मेट्रिक टन होती, पण केजरीवाल सरकारने चारपट जास्त 1140 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी केली. आता केजरीवाल सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भाजप नेत्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे. Gautam Gambhir said Kejriwal should apologize if ashamed after Delhi Oxygen Audit Report
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने गठित केलेल्या ऑक्सिजन ऑडिट समितीने म्हटले की, कोरोना महामारी जेव्हा शिखरावर होती तेव्हा केजरीवाल सरकारने दिल्लीत ऑक्सिजनची मागणी गरजेपेक्षा चारपट नोंदवली. अहवालात म्हटले आहे की, ऑक्सिजनची आवश्यकता केवळ 289 मेट्रिक टन होती, पण केजरीवाल सरकारने चारपट जास्त 1140 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची मागणी केली. आता केजरीवाल सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भाजप नेत्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.
भाजपचे खासदार गौतम गंभीर म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांना जर लाज वाटत असेल तर ताबडतोब पत्रकार परिषद घ्यावी आणि चौपट ऑक्सिजनची गरज सांगितल्याबद्दल देशाची माफी मागितली पाहिजे. भाजपचे प्रवक्ते प्रवीण शंकर कपूर यांनीही म्हटले आहे की, “अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या ऑक्सिजनच्या गरजेवर खोटे सांगून देशभर ऑक्सिजन पुरवठ्यावर परिणाम केल्याबद्दल देशवासीयांची क्षमा मागितली पाहिजे.”
त्याचवेळी भाजपचे प्रवक्ते हरीश खुराना म्हणाले की, “कोविड काळात अरविंद केजरीवाल यांनी केलेला ऑक्सिजनच्या मागणीचा घाणेरडा खेळ आज कोर्टाच्या तज्ज्ञ समितीने उघडकीस आणला. समितीने स्पष्ट केले की, ज्या मागणी मुख्यमंत्री करत होते, ती गरजेपेक्षा चौपट जास्त होती. म्हणूनच जेव्हा ऑडिटची वेळ आली तेव्हा ऑक्सिजन-ऑक्सिजनची ओरड बंद झाली.”
काय आहे ऑक्सिजन ऑडिट रिपोर्ट?
8 ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने देशातील ऑक्सिजन वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी 12-सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. दिल्लीसाठी स्वतंत्र उपसमूह तयार करण्यात आला. त्यात एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया, मॅक्स हेल्थकेअरचे संदीप बुधीराजा यांच्यासह केंद्र व दिल्लीतील 1-1 वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. पेट्रोलियम आणि ऑक्सिजन सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) यांनी या समितीला सांगितले की, दिल्लीत अतिरिक्त ऑक्सिजन आहे. इतर राज्यांना मिळू शकतो. दिल्लीला सातत्याने जादा पुरवठा केल्यास राष्ट्रीय संकट ओढवले असते.
ऑक्सिजन ऑडिटसाठी गठित समितीनुसार 25 एप्रिल ते 10 मे दरम्यान दिल्लीने ऑक्सिजनची मागणी प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा 4 पट जास्त सांगितली. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दररोज दिल्लीला 700 मेट्रिक टन पुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टात युक्तिवादादरम्यान केंद्राचे वकील सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, दिल्लीला कमाल 415 मेट्रिक टनची गरज आहे.
Gautam Gambhir said Kejriwal should apologize if ashamed after Delhi Oxygen Audit Report
महत्त्वाच्या बातम्या
- Delhi Oxygen Audit : दिल्लीच्या ऑक्सिजन रिपोर्टवर संबित पात्रा म्हणाले- केजरीवाल खोटं बोलल्याने 12 राज्यांवर परिणाम झाला
- ‘सीबीआय, ईडी काय तुमच्या पार्टीचे आहेत का?’, अनिल देशमुखांच्या निवासस्थानी ईडीच्या छाप्यानंतर संजय राऊतांची संतप्त प्रतिक्रिया
- 25 जून 1975 ते 21 मार्च 1977 : भारतीय लोकशाहीचा काळा अध्याय, 10 मुद्द्यांमधून समजून घ्या आणीबाणी
- अंमलबजावणी संचालनालयाचा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या निवासस्थानी छापा, मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप
- Oxygen Audit Committee : तुटवड्याच्या काळात दिल्ली सरकारने ऑक्सिजनची गरज चार पट फुगवून सांगितली, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑक्सिजन ऑडिट समितीचा अहवाल