• Download App
    गांधी - सावरकर - जीना एकत्रित बैठकीचा प्रस्ताव कोणी दिला होता??, पण ती कोणी टाळली...?? gandhi savarkar jinnah - were to meet unitedly but the british rulers sabotage their attempt

    Gandhi – Savarkar – Jinnah : गांधी – सावरकर – जीना एकत्रित बैठकीचा प्रस्ताव कोणी दिला होता??, पण ती कोणी टाळली…??

    ब्रिटिशांकडून भारतीय नेत्यांकडे सत्ता हस्तांतरित होताना भारताची फाळणी टाळण्यासाठी आणि सत्ता संतुलन टिकविण्यासाठी एका अत्यंत महत्वाच्या नेत्याने महात्मा गांधी – वीर सावरकर आणि बॅरिस्टर महंमद अली जीना यांच्या एकत्रित बैठकीचा प्रस्ताव दिला होता. तो देखील कोणा ऐऱ्या – गैऱ्या व्यक्तीला नव्हे, तर दस्तूरखुद्द ब्रिटिश व्हाइसरॉयला दिला होता. पण ब्रिटिश व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी अत्यंत चलाखीने हा प्रस्ताव बाजूला ठेवत या नेत्यांना कधी एकत्र येऊ दिलेले नाही. gandhi savarkar jinnah – were to meet unitedly but the british rulers sabotage their attempt

    विक्रम संपत यांनी लिहिलेल्या सावरकर चरित्राच्या दुसऱ्या भागात यासंबंधीचा सविस्तर तपशील आला आहे. तो असा…

    भारतातले जेष्ठ घटनातज्ञ आणि लिबरल पार्टीचे नेते सर तेज बहादुर सप्रू हे भारतातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीचे निमंत्रक होते. 13 आणि 14 मार्च 1941 रोजी मुंबईच्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये सर्वपक्षीय बैठक झाली होती.

    त्यामध्ये सावरकरांसह श्यामाप्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर मुंजे, बॅरिस्टर जयकर, सर जगदीश प्रसाद, सर नृपेंद्रनाथ सरकार, सर चिमणलाल सेटलवाड, लोकनायक बापुजी आणि पंडित हृदयनाथ कुंझरू आदी नेते सहभागी झाले होते. बॅरिस्टर जीनांनी या बैठकीवर टीका केली होती. परंतु त्यातून काही ठोस प्रस्ताव आला तर त्यावर चर्चा करण्याची त्यांची तयारी होती.



    या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर तेज बहादुर सप्रू यांनी व्हाईसराय लॉर्ड लिनलिथगो यांची दिल्लीत व्हाईस रिगल पॅलेस म्हणजे आत्ताचे राष्ट्रपती भवन येथे भेट घेतली होती. ब्रिटिशांकडून भारताकडे सत्तेचे हस्तांतर, हिंदू – मुस्लिम प्रश्न, त्यांचा सत्तेतला सहभाग आणि सत्ता संतुलन हे विषय अजेंड्यावर होते. या मुद्द्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची सर तेजबहादुर सप्रू यांनी लॉर्ड लिनलिथगो यांची यांच्याकडे अपेक्षा व्यक्त केली होती. याच भेटीत त्यांनी महात्मा गांधी, वीर सावरकर आणि बॅरिस्टर महंमद अली जीना यांच्या एकत्रित बैठकीचा प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो यांच्यापुढे मांडला होता. त्यांनी सुरुवातीला तर या प्रस्तावाविषयी जरूर उत्साह दाखविला. परंतु, नंतर आपल्या “फोडा आणि झोडा” या कूटनीतीवर कायम राहात त्या ब्रिटीश व्हाइसरॉयने हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला. हे तीनही नेते वाटाघाटींच्या टेबलवर कधीही एकत्र येऊ नयेत अशाच स्वरूपाची ब्रिटिश व्हाइसरॉयने व्यवस्था केली.

    गांधीजी, सावरकर आणि जीना या तीनही नेत्यांच्या व्हाईसरॉयने स्वतंत्रपणे भेटी घेतल्या. पण त्यांची एकत्रित बैठक बोलावणे टाळले. यातून या तीनही नेत्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे एकमत होऊ नये. एक Conciliatory Approach ही तयार होऊ नये यासाठी ब्रिटिशांनी व्हाइसरॉयच्या नोकरशाहीने पुरेपूर प्रयत्न केल्याचे दिसते.

    या तीनही नेत्यांमध्ये मूलभूत मतभेद होते हे खरे. परंतु तिघेही बॅरिस्टर होते. त्यांच्यात आजच्या राजकीय परिभाषेत किमान समान कार्यक्रमासारखा (common minimum program) फॉर्म्युला तयारच झाला नसता अशी स्थिती अजिबात नव्हती. सत्तांतराचे आणि सत्ता संतुलनाचे एक नव्हे, तर अनेक फॉर्म्युले कदाचित या तीनही नेत्यांच्या बैठकीतून तयार होऊ शकले असते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्नावर व्यावहारिक तोडगा काढणे शक्य झाले असते. सत्ता संतुलन राखण्यात हे नेते कदाचित यशस्वी देखील ठरले असते.

    परंतु तसे घडले असते तर मूळ सत्तांतराच्या फॉर्म्युल्यात ब्रिटीशांचा वरचष्मा राहिला नसता. हा कळीचा मुद्दा व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी गांधी, सावरकर आणि जीना यांची एकत्रित बैठक घेण्याचे टाळले अशा स्वरूपाचा निष्कर्ष काढता येतो.

    कारण त्यानंतर गांधीजी – जीना यांच्या वाटाघाटी झाल्या आहेत. सावरकर – जीना भेटीचे देखील स्वतंत्र प्रयत्न झाले आहेत. परंतु यात ब्रिटिशांनी प्रातिनिधिक किंवा औपचारिक स्वरूपात भाग घेतलेला नाही. त्यामुळेच हे तीनही नेते एकत्र यावेत हे ब्रिटिशांना राजकीयदृष्ट्या परवडले नसते या निष्कर्षाप्रत येता येते…!!

    gandhi savarkar jinnah – were to meet unitedly but the british rulers sabotage their attempt

    हत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य