वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 81.35 कोटी जनतेला मोफत रेशन वर्षभरासाठी पुरवण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारवर २ लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. यासाठी गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. Free ration for 81.35 crore people for a year
गरिबांना मोफत रेशनवर १.८० लाख कोटी रुपये खर्च केले
मोफत धान्य योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. कोरोना काळात लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. गेल्या २८ महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर १.८० लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोविड संकटाच्या काळात मार्च २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली.
देशातील 81.35 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ४ किलो गहू आणि १ किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला मुदतवाढ दिली जात आहे. आता ही मुदत 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
Free ration for 81.35 crore people for a year
महत्वाच्या बातम्या