• Download App
    तिहार तुरुंगातील चार अधिकारी निलंबित, यासीन मलिकच्या हजेरीबाबत निष्काळजीपणाचा आरोप Four Tihar Jail officials suspended accused of negligence in Yasin Maliks attendance

    तिहार तुरुंगातील चार अधिकारी निलंबित, यासीन मलिकच्या हजेरीबाबत निष्काळजीपणाचा आरोप

    अधिकाऱ्यांमध्ये एक उपअधीक्षक, दोन सहाय्यक अधीक्षक आणि एका मुख्य वार्डरचा समावेश

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) कमांडर यासिन मलिक न्यायालयाच्या समन्सशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाल्यानंतर, तुरुंग महासंचालक (डीजी) यांनी तिहार तुरुंगातील चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. Four Tihar Jail officials suspended accused of negligence in Yasin Maliks attendance

    तिहारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये एक उपअधीक्षक, दोन सहाय्यक अधीक्षक आणि एका मुख्य वार्डरचा समावेश आहे. एका वरिष्ठ तुरुंग अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर द प्रिंटला सांगितले की, “प्राथमिकदृष्टया, असे आढळून आले आह की, या निलंबीत तुरुंग अधिका-यांकडून गंभीर तांत्रिकता आणि निर्णयात चूक होती.

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर ही कारवाई करण्यात आली, ज्यात मलिकची न्यायालयात उपस्थिती ही सुरक्षेतील मोठी त्रुटी असल्याचे वर्णन केले आहे. दरम्यान, डीजी (तुरुंग) संजय बेनिवाल यांनीही तुरुंग उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) राजीव सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशीचे आदेश दिले आहेत, ज्याचा अहवाल तीन दिवसांत सादर केला जाईल.

    टेरर फंडिंग प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर यासीन तिहार तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. जम्मू न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सीबीआयने केलेल्या अपिलावर सुनावणीसाठी यासिनला आज सर्वोच्च न्यायालयात हजर करण्यात आले. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांनी सुनावणीतून स्वत:ची माघार घेतली

    Four Tihar Jail officials suspended accused of negligence in Yasin Maliks attendance

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही