• Download App
    'ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' म्हणणार्‍या मोदींच्या रेल्वे मंत्रालयात चार लाख डॉलरची लाच; सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची राष्ट्रवादीची मागणी|Four lakh dollar bribe in Modi's railway ministry which says 'Na khaunga na khane donga NCP demands investigation through CBI

    ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ म्हणणार्‍या मोदींच्या रेल्वे मंत्रालयात चार लाख डॉलरची लाच; सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची राष्ट्रवादीची मागणी

    प्रतिनिधी

    मुंबई : ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ असं घोषवाक्य घेत सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींच्या रेल्वे मंत्रालयात कंत्राट मिळवण्यासाठी चार लाख डॉलरची लाच ओरायकल कंपनीने दिल्याप्रकरणी २३ मिलियन डॉलरचा दंड युनायटेड स्टेट्स सिक्युरिटी ॲंड एक्स्चेंज कमिशनने कंपनीला ठोठावला असून याप्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.Four lakh dollar bribe in Modi’s railway ministry which says ‘Na khaunga na khane donga NCP demands investigation through CBI



    नरेंद्र मोदी यांनी देशात सत्ता स्थापन केल्यानंतर त्यांच्याच राजवटीत ओरायकल कंपनीच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वे अंतर्गत कंत्राट मिळण्यासाठी जवळपास चार लाख डॉलरची लाच देण्यात आली याचा खुलासा झाला असून जेव्हा हा भ्रष्टाचार झाला त्यावेळी रेल्वे मंत्रालय पियुष गोयल यांच्याकडे होते. मात्र एवढ्या मोठ्या भ्रष्टाचारावर रेल्वे मंत्रालयाने किंवा भारत सरकारने अद्याप भूमिका स्पष्ट केली नाही त्यामुळे या चार लाख डॉलरचा भ्रष्टाचार करुन ज्यांनी कंत्राट दिले त्यांची चौकशी करुन जनतेसमोर उभे केले पाहिजे अशी मागणीही महेश तपासे यांनी यावेळी केली.

    दरम्यान या भ्रष्टाचारासंदर्भातील भूमिका पियुष गोयल यांनी स्पष्ट करावी अशी मागणीही महेश तपासे यांनी केली आहे.

    Four lakh dollar bribe in Modi’s railway ministry which says ‘Na khaunga na khane donga NCP demands investigation through CBI

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    ISRO : इस्रोला दुसऱ्यांदा डॉकिंगमध्ये यश, दोन उपग्रह जोडले; जानेवारीत प्रथमच स्पेस डॉकिंग केले होते

    Judge Verma bench : जज वर्मा खंडपीठाच्या खटल्यांची पुन्हा सुनावणी होणार; 50 हून अधिक खटले प्रलंबित

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अवमान याचिकेसाठी आमची आवश्यकता नाही; अॅटर्नी जनरलची परवानगी घ्या