कोरोना महामारीमुळे गेल्या दोन वर्षात उद्योगधंदे, व्यापार थंडावला आहे. बाजारात पैसा खेळत नसल्याने आर्थिक संकट ओढवले आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार मदतीसाठी पुढे आले आहे. कोरोना संबंधित वैद्यकीय मदतीवरील करातली सवलतही चालू राहणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या शुक्रवारच्या बैठकीत हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. finance minister Nirmala Sitharaman proposed a special amnesty scheme to provide relief to small and medium taxpayers. Centre will also borrow Rs 1.58 lakh crore for states to make up their revenue shortfall
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेनंतर लघू आणि मध्यम करदात्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी विशेष कर्जमाफी योजनेचा प्रस्ताव शुक्रवारी (दि. 28) दिला. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या 43 व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
कोरोनामुळे उद्योगधंदे, व्यवसायांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सर्वच राज्यांचे जीएसटीतून मिळणारे उत्पन्न घटणार आहे. महसूलातील ही मोठी तूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 1.58 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे आणि ते राज्यांना वितरीत करावे
असा मोठा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला. जीएसटी परिषदेचे खास सत्र लवकरच बोलाविण्यात येणार आहे. या सत्रात पाच वर्षांच्या जीएसटी शॉर्ट-फॉलसाठी राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईची मुदत सन 2022 च्या पुढे नेण्यासंबंधी विचार होणार आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या, “लघू करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी विलंब शुल्क कमी करण्यासाठी कर्जमाफी योजनेची शिफारस केली आहे.” “आज घेतलेला सर्वात मोठा निर्णय” असे सांगून त्या म्हणाल्या की, या योजनेचा फायदा सुमारे 89 टक्के जीएसटी करदात्यांना होणार आहे.
“प्रलंबित रिटर्न्स भरण्याचीही मुभा करदात्यांना असेल. या योजनेंतर्गत त्यांचे विलंब शुल्कही कमी केले जाईल. विलंब शुल्काची जास्तीत जास्त रक्कम कमी केली जाईल,” असेही त्यांनी नमूद केले.
जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठीच्या अंतिम मुदतीला वाढ देण्याची मागणी अनेक व्यापारी संघटनांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. व्यापाऱ्यांची महत्त्वाची संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी)ने यापूर्वी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून जीएसटी कायदा व
नियमान्वये विविध जीएसटी रिटर्न भरण्याची तारीख ऑगस्टपर्यंत वाढवण्याची आणि विलंब शुल्क बिनव्याजी भरू देण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा निर्णय व्यापारी, छोटे दुकानदार, व्यावसायिक आदींना दिलासा देणारा आहे.
कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेने अनेक राज्ये बेजार झाली आहेत. त्यामुळे विविध औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि आरोग्य सेवांवर कर माफी मिळण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
यासंदर्भातील प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलने एका मंत्रीगटाची (जीओएम) स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. दहा दिवसात या मंत्रीगटाने शिफारस द्यावी असे सुचवण्यात आले आहे.
म्यूकरमायकोसिस या काळ्या बुरशीवीरल उपचारांसाठी वापरल्या जाणार्या अॅम्फोटेरिसिन-बी औषधाच्या आयात शुल्कात जीएसटी कौन्सिलने सूट दिली आहे. दरम्यान, देणगीसाठी म्हणून आयात केलेल्या कोविड-19 उपचारां संबंधित संबंधित पुरवठ्यातील सवलतीची मर्यादाही 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
finance minister Nirmala Sitharaman proposed a special amnesty scheme to provide relief to small and medium taxpayers. Centre will also borrow Rs 1.58 lakh crore for states to make up their revenue shortfall
महत्त्वाच्या बातम्या
- कमलनाथ बरळले, भारत महान नाही बदनाम, शिवराजसिंह चौहान म्हणाले मानसिक स्वास्थ्य बिघडले
- छळामुळे सुनेने केली आत्महत्या लपविण्यासाठी कोरोनाबाधित असल्याचा बनाव, बनावट रिपोर्टही तयार केला, बीड जिल्ह्यातील धक्कादायक प्रकार
- उड्डाण केल्यावर विमानात वटवाघुळ आढळल्याने केले पुन्हा लॅँडींग
- मोदीच सर्वमान्य नेते, कोरोना परिस्थितीची योग्य हाताळणी, कोरोना लस पुरवठ्याबाबत विरोधकांचा अपप्रचाराचाही लोकांवर परिणाम नाही, एबीपी न्यूज-सी व्होटरचा सर्व्हे
- आषाढी वारीचा योग यंदाही नाहीच…पण अंतिम निर्णय कॅबिनेटमध्ये