• Download App
    पश्चिम बंगालनंतर भाजपला आता उत्तर प्रदेशात घेरण्याची शेतकरी नेत्यांची रणनिती।Farmer leaders now planning to oppose BJP in UP also

    पश्चिम बंगालनंतर भाजपला आता उत्तर प्रदेशात घेरण्याची शेतकरी नेत्यांची रणनिती

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्राने मागण्या मान्य न केल्यास पुढच्या वर्षीच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही भाजपविरुद्ध जोरदार प्रचार करण्याची रणनीती शेतकरी नेत्यांनी आखली आहे.

    पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता व्यूहरचना बदलण्यास सुरुवात केली आहे. प. बंगाल निकालामधून धडा घेऊन, केंद्र सरकारच्या हटवादी नेतृत्वाने कृषी कायदे रद्द करणे आणि हमीभाव म्हणजेच एम एस पीसाठी स्वतंत्र कायदा करणे या शेतकऱ्यांच्या मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात आणि लोकशाही विरोधी पद्धतीने संसदेत मंजूर केलेले हे कायदे रद्दबातल करावेत अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.


    शेतकरी आंदोलनातही पोहोचला कोरोना, टिकरी बॉर्डरच्या आंदोलनातील २५ वर्षीय महिलेचे निधन


    भाजपच्या उमेदवारांना मते देऊ नका, असे आवाहन करत राकेश टिकैत यांच्यासह शेतकरी आंदोलनातील नेत्यांनी पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये अनेक जाहीर सभा घेतल्या होत्या. या मेहनतीला दोन्ही राज्यात गोड फळे लागल्याने शेतकरी नेत्यांचा उत्साह दुणावला आहे.

    शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास भाजपला भविष्यात प्रचंड मोठा सामाजिक तसेच राजकीय फटका बसेल, असाही इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. केंद्राने शेतकऱ्यांशी लढण्यापेक्षा आटोक्याबाहेर गेलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेबरोबर लढावे, असेही आवाहन पुन्हा करण्यात आले. जर भाजप नेतृत्वाने आंदोलकांच्या मागण्या ऐकल्या नाहीतर उत्तर प्रदेश आणि आगामी सर्व राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही बंगालप्रमाणेच शेतकरी नेते भाजपच्या विरोधात प्रचार करतील. उत्तर प्रदेशच्या गावागावात जाऊन भाजपच्या विरोधात प्रचार करू असा इशारा देण्यात आला आहे.

    Farmer leaders now planning to oppose BJP in UP also

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही