प्रतिनिधी
जम्मू : काश्मिरी पंडित सतीश टिकू हत्याप्रकरणात आरोपी बिट्टा कराटे याच्यावर गेली 31 वर्षे चार्जशीट का दाखल झाले नाही?, अशा शब्दात जम्मू कोर्टाने आज सरकारला फटकारले आहे.Family of Satish Tickoo who was killed by terrorist Bitta Karate has moved Srinagar Court for a retrial in the case.
काश्मीर पंडितांच्या एकेक केस कोर्टात आता पुन्हा खुल्या व्हायला लागल्या असून सतीश टिक्कू यांच्या कुटुंबीयांनी 31 वर्षानंतर न्यायालयात धाव घेऊन केस पुन्हा सुनावणीसाठी घेण्याची मागणी केली आहे.
1990 च्या दशकात काश्मीर मध्ये झालेल्या हिंदू नरसंहारामध्ये सतीश टिक्कू यांची पहिली हत्या झाली होती. ही हत्या बिट्टा कराटे उर्फ फारूख अहमद डार याने केली होती. मात्र पुराव्यांअभावी त्याच्यावर त्यावेळी चार्जशीट दाखल होऊ शकले नाही. परंतु फारुख अहमद उर्फ बिट्टा कराटे याने एका टीव्ही इंटरव्यू मध्ये उघडपणे आपण 20 काश्मिरी पंडित यांची हत्या केल्याची कबुली दिली आहे.
“द काश्मीर फाईल्स” हा सिनेमा सुपरहिट झाल्यानंतर काश्मिरी पंडितांच्या दुःखाला खऱ्या अर्थाने वाचा फुटली आहे आणि यातूनच अनेक केसेस आता पुन्हा कोर्टात खुल्या होत आहेत. सतीश टिक्कू यांच्या कुटुंबीयांनी जम्मू कोर्टात अर्ज दाखल करून बिट्टा कराटे याच्यावर खटला दाखल केला आहे. बिट्टा कराटे याला यापूर्वी अनेकदा अटक झाली आहे. परंतु प्रत्यक्ष पुराव्यांच्या अभावी त्याला अनेकदा जामीनही मिळाला आहे.
– अन्यायाला वाचा फोडण्याचे धैर्य
आता मात्र काश्मिरी पंडित खुलेपणाने आपल्यावरचा अन्याय बोलून दाखवत आहेत आणि कोर्टातही पुरावे सादर करण्यास तयार आहेत. त्यामुळेच कोर्टाने आज सतीश टिकू हत्या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन जम्मू-काश्मीर सरकारला विचारणा केली आहे. गेली 31 वर्षे ही केस पेंडिंग असताना बिट्टा कराटे याच्यावर चार्जशीट का दाखल झाले नाही?, अशा शब्दात कोर्टाने फटकारले आहे.
– अब्दुल्ला पिता-पुत्र मेहबूबा मुफ्ती यांना फटकार
सध्या जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आहे परंतु हिंदू नरसंहार झाला तेव्हा जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे स्वतंत्र राज्य होते. 370 कलम अस्तित्वात होते. मधल्या काळात डॉ. फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला हे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. जम्मु कोर्टाने हाणलेली चपराक या तिघांच्या सरकारांना आहे. कारण या तिघांच्याही सरकारांच्या काळात काश्मिरी पंडितांना वर झालेल्या अत्याचाराबद्दल पुराव्यासह चार्जशीट दाखल झालेली नव्हती.
सतीश टिकू यांच्या केसच्या निमित्ताने आता अन्य केसही खुलत असून त्यांचे पुरावे आता जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सरकारला सादर करावे लागणार आहेत.