• Download App
    फेसबुकचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे, समाजहितापेक्षा नफा महत्वा, माजी महिला कर्मचाऱ्याने आरोप करत मार्क झुकेरबर्ग यांच्या राजीनाम्याची केली मागणी|Facebook's teeth to show and eat are different, profit is more important than social welfare

    फेसबुकचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे, समाजहितापेक्षा नफा महत्वा, माजी महिला कर्मचाऱ्याने आरोप करत मार्क झुकेरबर्ग यांच्या राजीनाम्याची केली मागणी

    विशेष प्रतिनिधी

    लिस्बन : फेसबुकचे दाखवायचे दात वेगळे असून, त्यांचे खायचे दात प्रत्यक्षात केवळ कंपनीला मिळणाऱ्या नफ्याशीच संबंधित आहेत. नफा की समाजाचे हित, यातून एकाची निवड करण्याची वेळ आली की, प्रत्येक वेळी निवड नफ्याचीच होते. परिणामी असामाजिक बाबी वारंवार डोके वर काढतात.Facebook’s teeth to show and eat are different, profit is more important than social welfare

    हे सारे समाजासाठी घातक आहहे. फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकेरबर्गयांनी राजीनामा दिल्याशिवाय हे बंद होणार नाही, असे फेसबुकच्या माजी उत्पादन व्यवस्थापक फान्सेस हॉगेन यांनी म्हटले आहे.



    फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग यांनी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून पायउतार व्हावे, असा सल्लाही फ्रान्सेस हॉगेन यांनी दिला आहे. फेसबुकने चुकीच्या पद्धतीने कागदपत्रे वापरून माहितीचा वापर केल्याच्या धक्कादायक दावा हॉगेनने काही आठवड्यांपूर्वी केला होता. फेसबुकमधील कार्यपद्धतीबद्दल धक्कादायक दावे करणाऱ्या हॉगेन आता या आरोपांनंतर पहिल्यांदाच सार्वजनिक मंचावरून जगासमोर आल्या आहेत.

    हॉगेन म्हणाल्या, मार्क झुकेरबर्ग मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कायम राहिले, तर कंपनीत कधीच मोठे बदल होणार नाही. मार्क यांनी राजीनामा द्यावा. कदाचित ही एखाद्या वेगळ्या व्यक्तीने फेसबुकचे नेतृत्व करण्याची संधी असू शकेल. मला वाटते, मार्कऐवजी सुरक्षेला प्राधान्य देणाºया व्यक्तीने नेतृत्व करावे.

    Facebook’s teeth to show and eat are different, profit is more important than social welfare

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही