• Download App
    तमिळनाडूमधील ४४ हजार मंदिरांचे बाह्य ऑडिट करावे; सद्गुरूंची न्यायलयाकडे मागणी।External Audit of 44 Thousand Temples should be done in Tamilnadu; Sadguru Files Petition in Madras High court

    तमिळनाडूमधील ४४ हजार मंदिरांचे बाह्य ऑडिट करावे; सद्गुरूंची न्यायलयाकडे मागणी

    वृत्तसंस्था

    मदुराई : तमिळनाडूमधील मंदिरांचे बाह्य ऑडिट करण्याची मागणी इशा फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि धार्मिक गुरू सदगुरू यांनी केली. या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. विशेष म्हणजे ही मंदिरे समाजाकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी आयोग स्थापना करावा, अशी मागणीही केली आहे. External Audit of 44 Thousand Temples should be done in Tamilnadu; Sadguru Files Petition in Madras High court



    तमिळनाडू सरकार आणि हिंदू धार्मिक धर्मादाय विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना प्रथम व द्वितीय प्रतिवादी याचिकेत बनवण्यात आलं आहे. यासंदर्भात सदगुरू यांनी राज्य सरकारकडं पत्र व्यवहार केला होता. पण प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळं अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

    दोन मुद्द्यांवर निर्देश देण्याची मागणी

    1) तमिळनाडू सरकार आणि हिंदू धार्मिक धर्मादाय विभागाच्या (HR & CE ) अंतर्गत येणाऱ्या 44 हजारपेक्षा अधिक मंदिरांचे बाह्य ऑडिट करणे. प्रामुख्यानं सर्व मंदिरांच्या इमारतींची स्थिती, संबंधित जमिनी व अचल संपत्ती, मंदिरातील मालमत्ता आणि जागेच्या ताब्याची स्थिती, मिळणारे भाडे, थकबाकी, परंपरा आणि मंदिरानुसार केल्या जाणाऱ्या कर्मकांडांची स्थिती तसंच दान आणि देणगीचा निधी आणि होणारा खर्च याबाबतच्या माहितीसाठी या ऑडिटची मागणी केली आहे.

    2 ) मंदिरे, त्याठिकाणच्या परंपरा आणि मंदिरांचे समाजाबरोबर असलेले व्यवहार याबाबत माहिती घेण्यासाठी तज्ज्ञ / प्रख्यात व्यक्तींची एक समिती मंदिर व्यवस्थापनासाठी स्थापन करावी.

    External Audit of 44 Thousand Temples should be done in Tamilnadu; Sadguru Files Petition in Madras High court

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य