विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पीएमसी बॅँकेपासून अनेक बॅँका बुडाल्याने ठेवीदारांचे पैसे बुडाले. अनेकांची आयुष्याची पूंजी बुडाली. मात्र, आता मोदी सरकारने ग्राहकांना खात्री दिली आहे की बॅँक बुडाली तरी ग्राहकांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहणार आहे. ऐवढेच नव्हे तर ९० दिवसांच्या आत ही रक्कम परतही मिळणार आहे.Even if the bank goes bankrupt, up to Rs 5 lakh will be safe for the customers, the Union Cabinet will legislate
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे एखादी बँक बंद पडल्यास ठेवीदारांना 90 दिवसांच्या आत पाच लाख रुपये दिले जाणार आहेत, असे सीतारमन् यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आणि राज्यमंत्री एल. मुरुगन उपस्थित होते.
सीतारामन म्हणाल्या की, या निर्णयामुळे विम्याची मयार्दा वाढणार आहे आणि त्याअंतर्गत 98.3 टक्के बँक खातेधारक सुरक्षित होतील. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू करण्यात आला आहे. केवळ देशातीलच नाही, तर देशात व्यवसाय करीत असलेल्या विदेशी बँकांसाठीही हा नियम लागू राहणार आहे.
हे विधेयक विमा कंपन्यांशी संबंधित असल्याने, प्रत्येक बँक खातेधारकाचा पाच लाख रुपयांचा विमा काढला जाणार आहे. यात मुद्दल आणि व्याज दोन्हींचा समावेश असेल. विम्याची ही रक्कम एक ते पाच लाखांपर्यंत राहणार आहे.
सध्याच्या नियमांतर्गत विमा काढणाºया खातेदारांना बँकेची दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पैसे परत मिळण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. यासाठी कधीकधी आठ ते दहा वर्षांचा कालावधी देखील लागत असतो. आता मात्र अवघ्या 90 दिवसांच्या आत खातेदारांना त्यांची रक्कम परत मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिपॉझिट इंश्योरेंस अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉरपोरेशन अ‍ॅक्ट दुरुस्ती विधेयकास मान्यता दिली आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर, बँक बंद झाल्यास किंवा बुडल्यास, 5 लाखांपर्यंतची ग्राहकांची रक्कम सुरक्षित असेल. ठेवीदारांना ही रक्कम 90 दिवसांच्या आत मिळेल. सध्या ग्राहकांची बँकेत एक लाखापर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहत होती.
सरकारने 2020 मध्येच ठेवी विम्याची मयार्दा पाच पट वाढवण्याची घोषणा केली होती, पण याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. त्याला संसदेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे की संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाईल.
2020 मध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक बुडल्यानंतर डिपॉझिट विमा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळ अधिनियम, 1961 मध्ये दुरुस्तीची घोषणा केली होती. पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन स्थगित करण्यात आले होते.
1993 पासून 27 वषार्नंतर पहिल्यांदाच सरकारने ठेवी विम्यात बदल केले आहेत. नवा निर्णय 4 फेब्रुवारी 2020 पासून अंमलात येईल. म्हणजेच पीएमसी, लक्ष्मी विलास बँक आणि येस बँकेच्या ग्राहकांनाही याचा लाभ मिळेल. जर एखादी बँक बुडली किंवा दिवाळखोर झाली तर प्रत्येक ठेवीदाराचे पैसे परत देण्यास बॅँक जबाबदार असेल. कारण ठेवीदारांनी जमा केलेल्या रकमेवर त्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत विमा उतरवला जातो. सरकारने ही मयार्दा 5 लाखांपर्यंत वाढवली आहे.
ठेवी विमाअंतर्गत ग्राहकांचे एकूण 5 लाख रुपये सुरक्षित असतात. जर ग्राहकाचे एकाच बँकेच्या अनेक ब्रांचमध्ये अकाउंट असेल, तर सर्व अकाउंटमध्ये डिपॉझिट अमाउंट आणि व्याज जोडून 5 लाखांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित मानली जाते. यामध्ये मूलधन आणि व्याज दोन्हींचा समावेश असतो.
यामध्ये बचत, मुदत ठेवींसह चालू खात्यांचा समावेश आहे. कोणत्याही बँकेची नोंदणी करतांना त्यांना छापील फॉर्म देते. या पत्रकात ठेवीदारांना उपलब्ध असलेल्या विम्याचा तपशील असतो. या तपशीलाबद्दल जाणून घेण्यासाठी, ठेवीदार बँकेच्या शाखा अधिकाºयांकडे चौकशी करू शकतो.
विमा संरक्षण वाढीमुळे बँक ग्राहकांना फायदा झाला आहे, परंतु दुसरीकडे 100 रुपये शुल्क लागणाचा प्रीमियमही 10 पैशांवरून 12 पैसे झाला आहे. ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉपोर्रेशन रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीची संस्था आहे जी बँक ठेवींवर विमा संरक्षण पुरवते.
Even if the bank goes bankrupt, up to Rs 5 lakh will be safe for the customers, the Union Cabinet will legislate
महत्त्वाच्या बातम्या
- टाटा मोटर्स पुढील आठवड्यात वाढविणार मोटारींच्या किंमती, टियोगो, नेक्सॉन, हैरियार आणि सफारी होणार महाग
- बड्या घरचे श्वान शोधण्यासाठी पोलीस आणि महापालिकेची यंत्रणा लागली कामाला, पाकिस्तानातील गुजराणवाला येथील प्रकार
- बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्राने संसदेने मंजूर केले बाल न्याय सुधारणा विधेयक
- जगभर ढोल वाजवलेले कोरोनाविरुद्धचे केरळ मॉडेल अपयशी ठरतंय..? आकडेवारी तरी तसेच सांगतेय…