• Download App
    शिक्षणसम्राट मंत्र्यांना सामान्यांपेक्षा आपल्या संस्थांचीच काळजी, १५ टक्के फी कपातीवरून मंत्रीमंडळ बैठकीत खडाजंगी|Education emperor ministers care more about their own institutions than people, 15 per cent fee cut

    शिक्षणसम्राट मंत्र्यांना सामान्यांपेक्षा आपल्या संस्थांचीच काळजी, १५ टक्के फी कपातीवरून मंत्रीमंडळ बैठकीत खडाजंगी

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील शिक्षणसम्राट मंत्र्यांना सामान्यांपेक्षा त्यांच्या संस्थेचीच काळजी असल्याचे उघड झाले आहे. कोरोना काळात शाळा बंद असतानाही पालकांनाकडून अव्वाच्या सव्वा फी वसूल करण्यात आली. राज्य सरकारने १५ टक्के फी कपातीची नुसतीच घोषणा केली आहे. मात्र, यावरून मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली.Education emperor ministers care more about their own institutions than people, 15 per cent fee cut

    मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. आज या निर्णयाबद्दल आदेश निघणे आवश्यक होते. पण राज्यातील शाळांची फी 15 टक्के कमी करण्यासंदर्भात निर्णय झाला मात्र यावर अजूनही नोटिफिकेशन निघू शकलं नाही. हा निर्णय घेऊ नये याबाबत मंत्रिमंडळात खडाजंगी झाली. शिक्षण सम्राट असलेल्या काहींनी विरोध केल्याची माहिती समोर येत आहे. 15 टक्के फी कपात करू नये, अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली.



    पण, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. याबाबत काहीही झाले तरी उद्या अध्यादेश काढणारच असे वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये रुग्ण संख्या आटोक्यात आली असल्याने तिथली परिस्थिती देखील सुधारत आहे, अशा ठिकाणी काही प्रमाणात शाळा सुरू कराव्यात असा विचार शालेय शिक्षण विभागाने व्यक्त केला. त्यानंतर आता ग्रामीण आणि शहरी भागात १७ तारखेपासून शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

    ग्रामीण भागात 5 ते 8 वी आणि शहरी भागात 8 ते 12 वी शाळा सुरू केल्या जाणार आहे. सांगली सातारा, कोल्हापूर , रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, बीड, उस्मानाबाद पुणे, अहमदनगर यासारख्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांनी निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शाळेत जर एखाद्या विद्यार्थ्यांना कोविडची लागण झाल्यास आढळल्यास तात्काळ शाळा बंद करण्यात येणार आहे.

    शाळा सुरू करताना कोविड नियंत्रण उपाय योजना करणे, विद्यार्थींना हात स्वच्छ धुण्यासाठी व्यवस्था करणे, शाळेच्या शिक्षकांनी लसीकरण पूर्ण करणे, शिक्षकांनी शाळा असलेल्या गावात राहावे, अथवा ये जा करण्यासाठी सार्वजनिक वाहनाचा वापर करू नये, असे नियमही घालून दिले आहे.

    Education emperor ministers care more about their own institutions than people, 15 per cent fee cut

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही