विशेष प्रतिनिधी
नैनिताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने न्यायालयापर्यंत पोचू न शकणाऱ्या दुर्गम भागातील पक्षकारांचे दावे वेगाने निकाली काढण्यासाठी ई-न्यायालये सुरू केली आहेत. मुख्य न्यायाधीश आर.एस.चौहान यांनी पाच मोबाईल-ई न्यायालयांच्या पाच मोटारींना हिरवा झेंडा दाखविला.E court will started in Utterkhand
मोटारीतील न्यायालयीन कामकाजाची जबाबादारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांकडे असेल. संबंधित खटल्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्ह्यातील कोणत्या ठिकाणी मोटार पाठवायची, याचा निर्णय जिल्हा न्यायाधीश घेतील.
मोटारीतील न्यायालयीन कामकाजाची जबाबादारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांकडे असेल. संबंधित खटल्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्ह्यातील कोणत्या ठिकाणी मोटार पाठवायची, याचा निर्णय जिल्हा न्यायाधीश घेतील.
मोबाईल ई-न्यायालयांमुळे जलद न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. त्याचप्रमाणे, या मोटारींमध्ये प्रिंटरसह न्यायालयाशी संबंधित सर्व उपकरणे, कागदपत्रे असतील. त्याचप्रमाणे, न्यायालयातील अधिकारी-कर्मचारीही मोटारीतून दुर्गम ठिकाणी पोचतील. त्यामुळे, प्रत्यक्ष न्यायालयाप्रमाणेच न्यायदान शक्य होईल असे मानले जाते.
E court will started in Utterkhand
महत्त्वाच्या बातम्या
- देशातील सर्वांत श्रीमंत तिरुमला तिरुपती देवस्थान मंडळाच्या अध्यक्षपदी पुन्हा सुब्बरेड्डी यांची निवड
- मदरशांसह सर्व धार्मिक अल्पसंख्याक शाळांना आरटीई कक्षेत आणण्याची केंद्राकडे शिफारस
- कर्नाटकात भाजप, संघ कार्यकर्त्यांवरील खटले सरकार मागे घेणार
- चीनने दोनदा scuttle केलेला सागरी सुरक्षेचा विषय भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा समितीच्या अजेंड्यावर आणला कसा…?? वाचा…!!