• Download App
    Manish Sisodia : मनीष सिसोदियांना न्यायालयाकडून झटका! १७ मार्चपर्यंत सुनावली ‘ईडी’ कोठीडी Delhi Rouse Avenue Court sends Manish Sisodia to ED remand till March 17 in excise policy case

    Manish Sisodia : मनीष सिसोदियांना न्यायालयाकडून डबल झटका! १७ मार्चपर्यंत सुनावली ‘ईडी’ कोठीडी

    सीबीआयाच्या अटकेविरोधात अर्जावर सुनावणीही लांबली

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कारण, दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात आता त्यांना सात दिवसांसाठी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)च्या कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. एवढंच नाहीतर या प्रकरणी सीबीआयाच्या अटकेविरोधात मनीष सिसोदियांच्या अर्जावर आता २१ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. Delhi Rouse Avenue Court sends Manish Sisodia to ED remand till March 17 in excise policy case

    मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी गुरुवारी तब्बल ८ तासांच्या चौकशीनंतर ईडीने मनीष सिसोदियांना अटक केली आहे. ईडी मद्य धोरण घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंगची चौकशी करत आहे. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी ईडीची टीम गुरुवारी सिसोदिया यांची चौकशी करण्यासाठी तिहारमध्ये दाखल झाली होती. त्यानंतर ईडीकडून मनीष सिसोदियांच्या दहा दिवसांच्या कोठडीची मागणी करण्यात आली होती.


    पंतप्रधान मोदी आणि अँथनी अल्बनीज यांना BCCI ने दिली खास भेट; फोटो झूम करून पाहिल्यावर समजेल


    कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीने सांगितले की, नवीन मद्य धोरणामुळे बड्या लोकांना फायदा झाला. दक्षिण भारतातील कंपन्यांनाही या धोरणाचा फायदा पोहचवला गेला. एवढंच नाहीतर मनीष सिसोदिया यांनी इतर लोकांच्या नावाने सिमकार्ड आणि मोबाईल फोन खरेदी केल्याचा दावाही ईडीने कोर्टात केला आहे.

    अंमलबजावणी संचालनालयाने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी कथित मद्य घोटाळ्यात मनी लाँड्रिंग प्रकरण दाखल केलं होतं. ६ महिन्यांच्या तपासानंतर सीबीआयने सिसिदिया यांना अटक केली.

    Delhi Rouse Avenue Court sends Manish Sisodia to ED remand till March 17 in excise policy case

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य