• Download App
    भारतीय युध्दांचा इतिहास लेखनाचा मार्ग मोकळा; संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वाच्या फायली उघडण्याच्या धोरणाला मंजूरी। Defence Minister Rajnath Singh has approved the policy on archiving, declassification & compilation/publication of war/operations histories by the ministry

    भारतीय युध्दांचा इतिहास लेखनाचा मार्ग मोकळा; संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वाच्या फायली उघडण्याच्या धोरणाला मंजूरी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वाच्या फायली, संग्रह आणि अन्य साहित्य उघडण्याचा हा निर्णय आहे. Defence Minister Rajnath Singh has approved the policy on archiving, declassification & compilation/publication of war/operations histories by the ministry

    संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण खात्यातील फायली उघडण्याच्या त्यांचे दस्तऐवजीकरण आणि प्रसिध्द करण्याच्या धोरणाला मंजूरी दिली आहे. (the policy on archiving, declassification & compilation/publication of war/operations histories by the ministry) यामुळे भारताने लढलेल्या युध्दांच्या इतिहासाचा एक महत्त्वाचा पट जनतेसमोर खुला होणार आहे.



    या नव्या धोरणामुळे युध्दकाळातील डायऱ्या, पत्रे, बैठकांचे रिपोर्ट्स, ऑपरेशनल रेकॉर्ड्स खुले होणार असून संशोधकांना त्यातून इतिहासातले अनेक धागेदोरे तपासता येणार आहेत.

    संरक्षण मंत्रालयामधील विविध विभागांमध्ये असलेली ही माहिती एकमेकांना आणि मंत्रालायच्या इतिहास विभागाला शेअर करता येणार आहे. त्यांचे दस्तऐवजीकरण होऊन इतिहास लेखनासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे.

    Defence Minister Rajnath Singh has approved the policy on archiving, declassification & compilation/publication of war/operations histories by the ministry

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य