वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयाने देशातील 25 ठिकाणी छापे टाकत कारवाई केली आहे. परदेशात नोंदणी असलेल्या भारतात ऑपरेट करत असलेल्या ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांविरोधात ही कारवाई करण्यात आली आहे. फेमा कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.Crackdown on online gaming companies, Enforcement Directorate raids 25 locations across the country
22 व 23 मे रोजी कारवाई
22 मे आणि 23 मे रोजी देशातील विविध राज्यांतील 25 ठिकाणी धाड टाकण्यात आली. दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशातील विविध ठिकाणी ही छापेमारी करण्यात आली.
रोकड जप्त
या धाडसत्रादरम्यान या सर्व ठिकाणांहून विविध कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्यात आली. याशिवाय 19.55 लाख रुपये, 2695 डॉलरची रोकड जप्त करण्यात आली. तसेच 55 बँक खाती यादरम्यान सील करण्यात आली.
काही लोक फायली हातात घेऊन घरी पोहोचतात. दार ठोठावतात आणि दार उघडताच सांगितले जाते – आम्ही ED कडून आलो आहोत, छापेमारीसाठी आलो आहोत. त्यानंतर वॉरंट दाखवून घरात उपस्थित असलेल्या लोकांना काम थांबवून कारवाईत सहकार्य करण्यास सांगितले जाते. त्यांचे फोन जप्त केले जातात.
जर धाड हाय प्रोफाइल असेल तर फोन आधीच ट्रॅकिंगवर ठेवले जातात. धाड टाकण्यापूर्वी, आरोपीला सांगितले जाते की तो टीमची चौकशी करू शकतो, जेणेकरून नंतर पुरावे पेरण्याचा आरोप होऊ नये. अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) प्रत्येक छाप्यात हेच घडते
ED कोणत्या कायद्यानुसार काम करते?
सध्या ED बंगालचा SSC घोटाळा, नॅशनल हेराल्ड प्रकरण आणि खाण घोटाळ्याची चौकशी करत आहे. ज्यात उच्च प्रोफाइल लोक आहेत. 2014 पूर्वी मोठ्या घोटाळ्यांच्या तपासात किंवा छाप्यांमध्ये फक्त CBI च दिसत होती. आता ही जागा EDने घेतली आहे. जप्ती, खटला सुरू, अटक, तपास आणि शोध घेण्याचे अधिकार ED कडे आहेत.
ED ला भ्रष्टाचाराची माहिती कशी मिळते?
PMLA अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी FIR आवश्यक आहे. इनपुटचा पहिला स्त्रोत पोलिस, लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो किंवा CBI चा एफआयआर असतो. हा ED च्या केसचा आधार असतो. इतर एजन्सीमध्ये तपासाची माहिती समन्वय समितीकडून मिळते. त्यासाठी दर महिन्याला बैठक घेतली जाते. त्यात कारवाईचे इनपुट शेअर केले जातात.
फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट (FIU) PMLA अंतर्गत काम करते. एका मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांचा डेटा प्रत्येक बँकेला FIU कडे पाठवावा लागतो. एजन्सी सर्व संशयास्पद व्यवहार ट्रॅक करतात. बँका संशयास्पद व्यवहार अहवाल (STR) तयार करतात.
फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) अंतर्गत, ED जगभरातील संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करते. काही तफावत आढळून आल्यास प्राथमिक तपास करून प्रकरण पुढे नेले जाते. ED स्वतः गुन्हा दाखल करू शकते.
EDने प्रत्येक प्रकरणात छापे टाकावे, हे आवश्यक नाही. छाप्यादरम्यान आरोपींच्या गोपनीयतेचा भंग होतो, त्यामुळे काळजीपूर्वक विचार करून हा निर्णय घेतला जातो. ED ला वाटते की आरोपींना नोटीस देऊन काहीही मिळणार नाही किंवा तो चौकशीदरम्यान गोष्टी लपवू शकतो, अशा परिस्थितीत छापा टाकला जातो.
छापा हा आरोपीच्या घरावर किंवा कार्यालयावरच असावा, असेही नाही. सर्वात जास्त पुरावे कोठे सापडतील हे खबरी आणि सूत्रांकडून माहिती केले जाते. अनेकवेळा मुख्य आरोपीच्या घराची झडती घेतली जात नाही. त्याच्या जवळच्या मित्र किंवा सहकाऱ्यांच्या घरांची झडती घेतली जाते.
Crackdown on online gaming companies, Enforcement Directorate raids 25 locations across the country
महत्वाच्या बातम्या
- बँकांमधून आजपासून 2000 च्या नोटा मिळणार बदलून, पण धावपळीची गरज नाही; रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा निर्वाळा
- 2000 ची आणण्याच्या बाजूने नव्हते मोदी, साठेबाजीचा सांगितला होता धोका, इच्छा नसूनही द्यावी लागली होती परवानगी
- मुख्यमंत्री हिमंता यांचा दावा, आसाममधून यावर्षी ‘AFSPA’ हटवण्यात येईल
- थोरला नाही, धाकटा नाही, भाऊबंदकी चालणार नाही; महाविकास आघाडीत काँग्रेसचा नवा मेरिट फॉर्म्युला!!