विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेली माहिती विश्वायसार्ह असेलच असे नाही त्यामुळे वकिलांनीही युक्तिवाद करताना अधिकाऱ्यांनी दिली तशी माहिती आमच्यासमोर सादर करणे टाळावे.’’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. Court spoke about RTI information
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले. न्या. ए.एम.खानविलकर आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्या. ए.एम. खानविलकर म्हणाले की, ‘‘ आमच्यासमोर आरटीआयची माहिती देऊ नका. ही माहिती फारशी विश्वा सार्ह नसते असा आमचा अनुभव आहे. दोन वेगवेगळ्या विभागांनी ही माहिती मागविली तर त्याला मिळणारे उत्तर देखील वेगळे असू शकते.
येथील अतिक्रमण हटाव मोहिमेच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.
Court spoke about RTI information
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोनाचे कप्पा स्वरूप ‘व्हेरियंट ऑफ कन्सर्न’ नाही, तर ‘व्हेरियंट ऑफ इंटरेस्ट’ आहे – केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय
- Milk Price Hike : अमूलनंतर आता मदर डेअरीनेही वाढवले दुधाचे दर, दोन रुपये प्रति लिटर महाग
- Gokul Milk Price : गोकुळ दुधाच्या दरात वाढ, 11 जुलैपासून लागू होणार नवे दर
- महाराष्ट्र आणि केरळच देशापुढील सर्वात मोठा धोका, कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होईना
- संभाव्य तिसऱ्या लाटेविरुध्द जय्यत तयारी, देशभरात १५०० हून अधिक ऑक्सिजन प्लांट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची माहिती