• Download App
    ऑक्सिजन सिलेंडर, औषधांचा काळाबाजार होतोय, ही गिधाडे होण्याची वेळ नाही - न्यायालय भडकले Court lashes on Kejariwal govt.

    ऑक्सिजन सिलेंडर, औषधांचा काळाबाजार होतोय, ही गिधाडे होण्याची वेळ नाही – न्यायालय भडकले

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली – कोरोना काळामध्ये रुग्णांवर उपचार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ऑक्सिजन सिलेंडर आणि अन्य औषधांचा काळाबाजार होतो आहे. ही गिधाडे होण्याची वेळ नाही, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयान सरकारी यंत्रणा आणि कंपन्यांना सुनावले. Court lashes on Kejariwal govt.

    न्या. विपीन संघी आणि न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. औषधांचा काळाबाजार होतो याची माहिती तुम्हाला आहे का? याला चांगली मानवी वर्तणूक म्हणता येईल का? असे सवाल खंडपीठाने ऑक्सिजन रिफीलर्सला केला. हा सगळा गोंधळ निस्तारण्यामध्ये राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकारकडे अधिकार आहेत. ऑक्सिजनचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर त्यांनी कठोर कारवाई करावी असेही न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने पाच रिफीलर्संना अवमानना नोटीस देखील बजावली.



    एखादा रुग्ण रुग्णालयामध्ये दाखल नसेल तर त्याला रेमडेसिव्हिर देखील देण्यात येणार नाही असे तुम्ही कसे काय सांगू शकता? असा सवाल देखील न्यायालयाने सरकारला केला. न्यायालयाने यावेळी राज्य सरकारला शांती मुकुंद रुग्णालयास तातडीने २.६९ मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्याचेही आदेश दिले.

    दिल्ली सरकारने ऑक्सिजन रिफीलिंग प्लँट तातडीने ताब्यात घ्यावेत. राज्य सरकारला हे करता येत नसेल तर आम्ही केंद्राच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन हे प्लांट ताब्यात घ्यायला सांगू. सगळी यंत्रणाच कोलमडली आहे. रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून कठोर उपाययोजना आखायला हव्यात. माफक दरामध्ये त्यांना ऑक्सिजन मिळायला हवा.

    Court lashes on Kejariwal govt.

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही