सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कापसाच्या आणि सुती वस्त्रांच्या किमती कमी करण्यासाठी, कापसाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क, 30 सप्टेंबरपर्यंत न आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या सवलतीचा लाभ हा संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळीला होईल. ज्यात सूत, कापड, तयार वस्त्रे अशा सगळ्यांचा समावेश आहे. यातून वस्त्रोद्योग आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होणार आहे.Cotton prices to come down in the country Central government decides to cancel customs duty on cotton imports by September 30
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कापसाच्या आणि सुती वस्त्रांच्या किमती कमी करण्यासाठी, कापसाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क, 30 सप्टेंबरपर्यंत न आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या सवलतीचा लाभ हा संपूर्ण वस्त्रोद्योग साखळीला होईल. ज्यात सूत, कापड, तयार वस्त्रे अशा सगळ्यांचा समावेश आहे. यातून वस्त्रोद्योग आणि ग्राहक दोघांनाही लाभ होणार आहे.
कच्च्या कापसाच्या आयातीवर आकारले जाणारे पाच टक्के मूलभूत सीमाशुल्क आणि पांच टक्के कृषि पायाभूत आणि विकास उपकर रद्द करावा, अशी वस्त्रोद्योग क्षेत्राची मागणी होती.
या मागणीला प्रतिसाद, देत आज केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क विभागाने कापसाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषि पायाभूत विकास उपकर रद्द करण्याची अधिसूचना जारी केली.
ही अधिसूचना 14 एप्रिल 2022 म्हणजे आजपासून लागू झाली असून ती 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत लागू राहणार आहे. आयात शुल्क कमी केल्यामुळे, देशातील कापसाच्या किमती कमी होतील.
Cotton prices to come down in the country Central government decides to cancel customs duty on cotton imports by September 30
महत्त्वाच्या बातम्या
- Elon Musk Twitter : एलन मस्क यांची ट्विटरला ४३ अब्ज डॉलरमध्ये खरेदी करण्याची ऑफर, ट्विटरच्या शेअर्समध्ये झपाट्याने वाढ
- “पेंग्विन”, “म्याऊ म्याऊ”, “कोंबडा” झाले; महाराष्ट्राचे राजकारण आता “नागाचा फणा”, “कोंबडी”, “म्हशी”वर उतरले!!
- पाॅलीसीच्या बहाण्याने साडेनऊ लाखांची फसवणुक
- आलिया रणबीरच्या अखेर लग्नबंधनात