• Download App
    फी म्हणून गायी स्वीकारणारे बिहारमधील कॉलेज थकीत कर्जामुळे बंद | Colleges in Bihar accepting cows as fees closed due to bad debts

    फी म्हणून गायी स्वीकारणारे बिहारमधील कॉलेज थकीत कर्जामुळे बंद

    विशेष प्रतिनिधी

    बिहार : शिकालं तर टिकालं असं म्हणतात ते अगदी खरं आहे. समाजातील गरीब वर्गातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी बिहारमधील विद्यादान इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी अॅण्ड मॅनेजमेंट या संस्थेने एक अनोखी शक्कल लढवली हाेती. 2010 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली होती. हे कॉलेज त्यावेळी देशामध्ये चर्चेचा विषय ठरले होते. कारण या कॉलेजने राबवलेल्या अभिनव कल्पनेचे सर्वत्र कौतुक झाले होते

    Colleges in Bihar accepting cows as fees closed due to bad debts

    काय होती ही कल्पना ?

    गरीब घरातल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आवाक्यात यावे या उद्देशाने फी न परवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून फी ऐवजी गाय स्वीकारण्याचे धोरण या कॉलेजने स्वीकारले होते. त्यानुसार बीटेकच्या पहिल्या वर्षांसाठी दोन गायी आणि पुढील वर्षांसाठी प्रत्येकी एक गाय देण्याची सवलत देण्यात आली होती. कॉलेजची वर्षांची फी 72 हजार रुपये इतकी होती. कॉलेजमध्ये आजघडीला 300 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.


    नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना, अभ्यासक्रमांना आता ऑनलाईन मान्यता मिळणार


    कॉलेजने एकूण 5 कोटी 9 लाख इतके कर्ज बँक ऑफ इंडियाकडून घेतले होते. बँकेकडून 2010 मध्ये 4 कोटी 65 लाखांचे कर्ज देण्यात आले होते. त्यानंतर 2011 मध्ये अजून 10 कोटी पुरवणी कर्ज बँके कडून मंजूर करण्यात आले होते. पण हे कर्ज कधी संस्थेला प्राप्त झाले नाही अशी तक्रार संस्थेचे प्रमुख एस के सिंह यांनी केली आहे. मात्र बँकेकडून हा दावा साफ फेटाळून लावण्यात आला आहे. जेव्हा बँकेला वाटलं की हा प्रकल्प यशस्वी होताना दिसत नाही तेव्हा त्यांनी अतिरिक्त मंजूर कर्जाची रक्कम देण्यास नकार दिला होता असे स्पष्ट मत बक्सरमधील बँक ऑफ इंडिया शाखेचे मॅनेजर रवींद्र प्रसाद यांनी दिले आहे.

    Colleges in Bihar accepting cows as fees closed due to bad debts

     

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही