वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारताचे CJI डीवाय चंद्रचूड यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, कायदेशीर चर्चेत वापरल्या जाणार्‍या अयोग्य लिंग शब्दांसाठी कायदेशीर शब्दकोश जारी करण्याची योजना पाइपलाइनमध्ये आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जेंडर सेन्सिटायझेशन आणि अंतर्गत तक्रार समितीच्या एका कार्यक्रमात CJI यांनी ही माहिती दिली.CJI said- inappropriate sexist words used in legal discourse will be banned, new dictionary will come soon
सेवांमध्ये महिलांची वाढती संख्या तसेच प्रणालीतील अडथळे आणि अन्यायकारक वागणुकीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांनी दोन महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये कायदेशीर व्यवसायातील चांगल्या आणि आशादायक घडामोडींवर प्रकाश टाकण्यासोबतच महिलांना लक्ष्य करणाऱ्या लैंगिक आणि इतर बाबींचा समावेश होता. सीजेआय म्हणाले की, पहिली योजना कायदेशीर चर्चेत वापरल्या जाणार्‍या अयोग्य लिंग शब्दांसाठी कायदेशीर शब्दकोश जारी करणे आहे.
हे एक मिशन होते जे त्यांनी काही वर्षांपूर्वी सुरू केले होते आणि ते आता पूर्णत्वाकडे आहे. समाजात आणि कायदेशीर व्यवसायात महिलांशी भेदभाव का आणि कसा केला जातो यावर यातून प्रकाश पडेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सीजेआय यांनी असेही सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या संलग्न इमारतीचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आणला आहे. यामध्ये महिला वकिलांसाठी मोठ्या जागेचा समावेश असेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात महिलांसाठी अधिक चांगली कामाची जागा निर्माण होईल, असे ते म्हणाले.
महिलांसाठी अतिशय वाईट शब्द वापरले जातात
CJI म्हणाले, मी असे निकाल पाहिले आहेत ज्यात एखाद्या महिलेचा संबंध असताना तिला ‘रखेली’ म्हणून संबोधण्यात आले आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणि IPC च्या कलम 498A अंतर्गत एफआयआर रद्द करण्याच्या अर्जावरील निकालांमध्ये महिलांना ‘रखेली’ म्हणून संबोधण्यात आले आहे.
ते म्हणाले, हे अयोग्य शब्द संकलित करण्यामागचा मूळ उद्देश कोणत्याही न्यायाधीशाची बदनामी करण्याचा नसून आपल्या मनातील समस्या समजून घेणे हा आहे. पूर्वकल्पित आणि पूर्वग्रह या शब्दांना पोसतात. जोपर्यंत आपण या पैलूंबद्दल मोकळे होत नाही तोपर्यंत समाज म्हणून आपला विकास होणे कठीण होईल, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
CJI said- inappropriate sexist words used in legal discourse will be banned, new dictionary will come soon
महत्वाच्या बातम्या
- Coronavirus : करोनाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने पाठवले सहा राज्यांना पत्र!
- योगी सरकराच्या सहा वर्षांमध्ये उत्तर प्रदेशात ६३ गुन्हेगारांचा खात्मा; ५ हजारांहून अधिकांच्या मुसक्या आवळल्या!
- पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात देशात आरोग्य सुविधांचा झपाट्याने विकास; ‘AIIMS’ ची संख्या २२ वर पोहचली!
- शेतकऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात लाँग मार्च मुंबईत धडकण्याआधीच सकारात्मक निर्णय