• Download App
    दहशतवादाविरुध्द लढ्याचे चिदंबरम, कपील सिब्बलांपासून जया बच्चनांना नाही गांभिर्य, संसदीय परराष्ट्र विषयक समितीच्या बैठकीस अनुपस्थित|Chidambaram, Kapil Sibal, Jaya Bachchan not serious about fight against terrorism, absent from Parliamentary Foreign Affairs Committee meeting

    दहशतवादाविरुध्द लढ्याचे चिदंबरम, कपील सिब्बलांपासून जया बच्चनांना नाही गांभिर्य, संसदीय परराष्ट्र विषयक समितीच्या बैठकीस अनुपस्थित

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : सरकारकडून माहिती दिली जात नाही म्हणून आरोप करणारे कॉँग्रेसचे माजी मंत्री पी. चिदंबरम, कपील सिब्बल यांच्यापासून ते जया बच्चन यांच्यापर्यंत कोणत्याही खासदाराला दहशतवादाविरुध्द लढ्याचे गांभिर्य नाही.Chidambaram, Kapil Sibal, Jaya Bachchan not serious about fight against terrorism, absent from Parliamentary Foreign Affairs Committee meeting

    संसदीय परराष्ट्र व्यवहारविषयक स्थायी समितीच्या बैठकीला यांच्यासह बहुतांश नेत्यांनी दांडी मारली. केवळ चारच खासदार उपस्थित असल्याने बैठक कोरमअभावी रद्द करण्यात आली.



    प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक दहशतवादाचा मुकाबला या विषयावर समिती सदस्यांना माहिती देण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    मात्र, या बैठकीस बहुतांश खासदारांनी दांडी मारली. भाजपचे पीपी चौधरी, आरएसपीचे एनके प्रेमचंद्रन आणि राज्यसभा खासदार केजे अल्फोन्स यांच्यासह फक्त चार खासदार उपस्थित झाले. पॅनेलची एकूण संख्या 28 आहे.

    त्यामध्ये काँग्रेसचे पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल आणि प्ररिणित कौर, अकाली दलाच्या हरसिमरत बादल, तृणमूल कॉँग्रेसचे अभिषेक बॅनर्जी आणि कल्याण बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाच्या जया बच्चन आणि माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा समावेश आहे.

    Chidambaram, Kapil Sibal, Jaya Bachchan not serious about fight against terrorism, absent from Parliamentary Foreign Affairs Committee meeting

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही