• Download App
    तीस्ता सेटलवाडविरोधात आरोपपत्राची प्रक्रिया पूर्ण, 22 मे रोजी होणार सुनावणी, मोदी आणि गुजरात सरकारच्या मानहानीचा खटलाCharge sheet process completed against Teesta Setalvad, hearing to be held on May 22, defamation case against Modi and Gujarat Govt.

    तीस्ता सेटलवाडविरोधात आरोपपत्राची प्रक्रिया पूर्ण, 22 मे रोजी होणार सुनावणी, मोदी आणि गुजरात सरकारच्या मानहानीचा खटला

    वृत्तसंस्था

    अहमदाबाद : एसआयटीने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गुजरात सरकारची बदनामी करण्यासाठी खोटे पुरावे तयार करून २००२ च्या गुजरात दंगलीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. याप्रकरणी आता 22 मे रोजी पहिली सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणातील दुसरे आरोपी माजी डीजीपी आरबी श्रीकुमार यांनी डिस्चार्ज याचिका दाखल केली आहे.Charge sheet process completed against Teesta Setalvad, hearing to be held on May 22, defamation case against Modi and Gujarat Govt.

    श्रीकुमार यांनी आपल्या याचिकेत लिहिले आहे की, या प्रकरणी माझ्याविरुद्ध कोणताही खटला होऊ शकत नाही. माझ्याविरुद्ध पूर्ववैमनस्यातून तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे माझे नाव काढून या प्रकरणातून माझी निर्दोष मुक्तता करण्यात यावी.


    Advantage modi च आहे, तर राहुलजींनी भेदक सर्व्हिस करून फायदाच काय झाला??


    एसआयटीने आरोपपत्र केले दाखल

    या प्रकरणी एसआयटीने तीस्ता सेटलवाड, निवृत्त पोलीस महासंचालक आर.बी. यांना समन्स बजावले आहे. श्रीकुमार आणि माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्याविरुद्ध गेल्या वर्षी 21 सप्टेंबर रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसआयटीला आता चार्ज फ्रेमची प्रक्रिया पूर्ण करायची होती, जी आज करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता याप्रकरणी न्यायालयीन कारवाई सुरू होणार आहे.

    तपास अधिकारी तथा सहायक पोलिस आयुक्त बी.व्ही. येथील मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे सोळंकी यांनी सांगितले. माजी आयपीएस अधिकारी ते वकील झालेले राहुल शर्मा यांनाही या प्रकरणात साक्षीदार करण्यात आले आहे.

    Charge sheet process completed against Teesta Setalvad, hearing to be held on May 22, defamation case against Modi and Gujarat Govt.

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही