मंत्र्यावर अटकेच्या कारवाईनंतर स्टॅलिन सरकारचा निर्णय
विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : तामिळनाडूचे वीज आणि उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्या अटकेनंतर स्टॅलिन सरकारने केंद्रीय यंत्रणेशी संबंधित एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडूमध्ये आता सीबीआयला प्रकरणांच्या तपासासाठी परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तामिळनाडूच्या गृह विभागाने बुधवारी (१४ जून) सांगितले की, तामिळनाडूने राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे. CBI will now have to take permission to investigate in Tamil Nadu
तामिळनाडूमध्ये तपास करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांना राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा ईडी किंवा राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या तपासावर परिणाम होणार नाही. यापूर्वी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, तेलंगणा, पंजाब आणि राजस्थानसह नऊ राज्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. तामिळनाडू परिवहन विभागातील नोकऱ्यांसाठी रोख रकमेच्या घोटाळ्याप्रकरणी तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी अटक केली.
स्टॅलिन सरकारच्या मंत्र्याला ईडीने केली अटक
तामिळनाडूमधील मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील बालाजी हे पहिले मंत्री आहेत ज्यांना केंद्रीय एजन्सीकडून अशा कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. यावर मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, बालाजी यांनी तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर मग चौकशीची काय गरज आहे. ईडीची अशी अमानुष कारवाई योग्य आहे का?, असे ते म्हणाले. 2014-15 मध्ये गुन्हा घडला तेव्हा बालाजी अण्णाद्रमुकमध्ये होते आणि त्यावेळी परिवहन मंत्री होते.
CBI will now have to take permission to investigate in Tamil Nadu
महत्वाच्या बातम्या
- जम्मू काश्मीर : कुपवाडामध्ये नियंत्रण रेषेजवळ दोन दहशतवादी ठार, सुरक्षा दलांचे ऑपरेशन सुरू
- कोण बडा हिंदुत्ववादी आणि हिंदू भक्त यावरच भाजप काँग्रेसमध्ये संघर्ष, अन्य धर्मियांची उपेक्षा; मायावतींचे बऱ्याच दिवसांनी टीकास्त्र
- शिवसेना – भाजप युतीमध्ये देवेंद्र फडवणीस आमचे नेते!!; शिवसेनेचे मंत्री उदय सामंतांचा विरोधकांना टोला
- चिनी माओवादी सरकारने भारतीय पत्रकारांना चीन मधून हाकलले तरी भारतातल्या लिबरल गँगचे हू की चू नाही!!