• Download App
    विदेशी निधी प्रकरणी ऑक्सफॅम इंडियाविरुद्ध CBIने दाखल केला गुन्हा!CBI has filed a case against Oxfam India in the case of foreign funds

    विदेशी निधी प्रकरणी ऑक्सफॅम इंडियाविरुद्ध CBIने दाखल केला गुन्हा!

    मागील वर्षी जानेवारीमध्ये ऑक्सफॅम इंडियाचा एफसीआरए परवाना निलंबित करण्यात आला होता.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफॅम इंडिया (OXFAM India) आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध भारताच्या विदेशी निधी नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट (FCRA) अंतर्गत नोंदवण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. CBI has filed a case against Oxfam India in the case of foreign funds

    ऑक्सफॅम इंडियाने 2019-20 मध्ये 12.71 लाख रुपयांच्या व्यवहारात FCRA चे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. तसेच 2013 ते 2016 या कालावधीत ऑक्सफॅम इंडियाने 1.5 कोटी रुपयांच्या विदेशी व्यवहारांमध्येही अनियमितता केल्याचा आरोप आहे.

    सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्सफॅम इंडियाला 2013 ते 2016 दरम्यान नेमलेल्या बँक खात्याऐवजी थेट त्याच्या फॉरेन कंट्रिब्युशन युटिलायझेशन खात्यात सुमारे 1.5 कोटी रुपये मिळाले. ऑक्सफॅम इंडियाने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चला (सीपीआर) 12.71 लाख रुपये दिल्याचा आरोपही एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. त्यांनी 2019-20 या आर्थिक वर्षात विदेशी योगदान (नियमन) कायदा (FCRA) 2010 च्या नियमांचे उल्लंघन करून व्यवहार केले.

    गृह मंत्रालयाच्या तक्रारीवरून ही कारवाई केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये ऑक्सफॅम इंडियाचा एफसीआरए परवाना निलंबित करण्यात आला होता. गृह मंत्रालयाने ऑक्सफॅम इंडियावर “देशविरोधी” क्रियाकलापांमध्ये गुंतल्याचा आणि FCRA नूतनीकरणासाठी भारत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी इतर देशांच्या सरकार आणि संस्थांद्वारे दबाव आणल्याचा आरोप केला.

    CBI has filed a case against Oxfam India in the case of foreign funds

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य