pandora papers Leak : केंद्र सरकारने पँडोरा पेपर्स प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) ही माहिती दिली. एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, सीबीडीटीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सरकारने आज पँडोरा पेपर लीक प्रकरणांची चौकशी करण्याची निर्देश दिले आहेत. तपासावर सीबीडीटीचे अध्यक्ष देखरेख करतील, ज्यात सीबीडीटी, अंमलबजावणी संचालनालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिटचे अधिकारी असतील. cbdt ordered to investigate cases pertaining to pandora papers Leak
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने पँडोरा पेपर्स प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) ही माहिती दिली. एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, सीबीडीटीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सरकारने आज पँडोरा पेपर लीक प्रकरणांची चौकशी करण्याची निर्देश दिले आहेत. तपासावर सीबीडीटीचे अध्यक्ष देखरेख करतील, ज्यात सीबीडीटी, अंमलबजावणी संचालनालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिटचे अधिकारी असतील.
जगभरातील 14 कंपन्यांकडून मिळालेल्या तब्बल 1 कोटी 20 कागदपत्रांच्या तपासात भारतासह 91 देशांतील शेकडो राजकारणी, अब्जाधीश, सेलिब्रिटी, धार्मिक नेते आणि ड्रग व्यापारात गुंतलेल्या लोकांची गुप्त गुंतवणूक उघडकीस आली आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने द इंडियन एक्सप्रेसच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, ‘पँडोरा पेपर्स’मध्ये सचिन तेंडुलकर, अनिल अंबानी, विनोद अदानी, नीरा राडिया, सतीश शर्मा, जॅकी श्रॉफ, नीरव मोदी आणि किरण मजूमदार-शॉ यांच्यासह 300 भारतीयांची नावे आहेत.
इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव जर्नालिस्ट्सने हा अहवाल जारी केला, जो 117 देशांतील 150 मीडिया संस्थांच्या 600 पत्रकारांच्या मदतीने तयार करण्यात आला. या माध्यम संस्थांमध्ये बीबीसी, द गार्डियन, द वॉशिंग्टन पोस्ट, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन आणि भारतातील द इंडियन एक्स्प्रेस यांचा समावेश आहे.
या अहवालाला ‘पँडोरा पेपर्स’ असे संबोधले जात आहे, कारण त्यात प्रभावशाली आणि भ्रष्ट लोकांची लपलेली संपत्ती आणि हजारो अब्जावधी डॉलर्सची बेकायदेशीर मालमत्ता लपवण्यासाठी या लोकांनी परदेशातील खात्यांचा वापर कसा केला याची माहिती दिली.
cbdt ordered to investigate cases pertaining to pandora papers Leak
महत्त्वाच्या बातम्या
- कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई : 30 दिवसांच्या आत पीडितांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- निवडणूक हिंसाचारातील पीडितांना नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल हायकोर्टाने ममता सरकारला फटकारले
- लखीमपूर हिंसा : सर्व मृतांच्या नातेवाइकांना 45 लाखांची मदत, कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी, जिल्ह्यात राजकीय नेत्यांच्या प्रवेशावर बंदी
- लखीमपूर हिंसाचार : ‘प्रियांका, मला माहिती आहे मागे हटणार नाहीस!’, पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यावर राहुल गांधींचे ट्वीट
- वाचा सविस्तर… लखीमपूर हिंसाचाराचा आरोप असलेला केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांचा मुलगा कोण? फॅमिली बिझनेस सांभाळतो, राजकारणात सक्रिय;