वृत्तसंस्था
पाटणा : बिहारमध्ये नितीश कुमार – तेजस्वी यादव सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्यानंतर आज 7 जानेवारी 2023 सरकारच्या वतीने ही जणगणना सुरू झाली आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांच्या खर्चास बिहारच्या मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. सरकारला बिहारमधील जातींची नेमकी आकडेवारी शोधायची आहे. जाती आधारित जनगणनेच्या आकडेवारीमुळे विकास आणि बजेट तयार करण्यातही मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. पण काही राजकीय विश्लेषक याला नितीश कुमार सरकारचा मास्टरस्ट्रोक म्हणत आहेत. Caste based census starts in bihar, but will CM Nitish Kumar make its results public?, a big question mark
असे असले तरी नितीश कुमार ही जातनिहाय जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल जाहीर करणार का?, हा प्रश्न आहे. कारण आत्तापर्यंत फक्त बिहारमध्येच जातनिहाय जनगणना झाली असे नाही, तर हा प्रयोग कर्नाटक आणि राजस्थान मध्येही यापूर्वी झाला आहे. पण तिथल्या जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल जाहीर झालेला नाही.
बिहारपूर्वी सर्वप्रथम 2011 मध्ये राजस्थान राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. मात्र, आकडेवारी जाहीर करण्यास स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतरच्या सरकारनेही हा अहवाल आत्तापर्यंत सार्वजनिक केलेला नाही.
2014-15 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. या जातनिहाय जनगणनेला आक्षेप घेऊन असंविधानिक बोलले गेल. यानंतर तत्कालीन कर्नाटक सरकारने जातिनिहाय जनगणना हे नाव बदलून,’सामाजिक आणि आर्थिक’ सर्वेक्षण असे नाव दिले. यासाठी कर्नाटक सरकारने दीडशे कोटी रुपये खर्च केले होते. 2017 मध्ये कंथराज समितीने सरकारला याबाबतचा अहवाल सादर केला.
जातनिहाय जनगणनेचा हा राजकीय डाव मात्र काँग्रेससाठी तितकेसे फलदायी ठरला नाही. काँग्रेस सरकारला बहुमत गमवावे लागले. काँग्रेसला एक तृतीयांश जागाही वाचवता आल्या नाहीत. ‘सामाजिक आणि आर्थिक’ सर्वेक्षणाच्या नावाने सुरू झालेली जात जनगणनेचा प्रयत्न वादाच्या भोवऱ्यात सापडला.
ओबीसी किंवा एससी/एसटीमध्ये आपल्या समुदायाचा समावेश करण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या लोकांसाठी हे सर्वेक्षण एक मोठी संधी बनली. त्यापैकी बहुतेकांनी जातीच्या रकाण्यात पोटजातीचा उल्लेख केला. परिणामी, एकीकडे ओबीसींच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे आणि दुसरीकडे लिंगायत, वोक्कालिगस या प्रमुख समाजातील लोकांची संख्या कमी झाली आहे. सिद्धरामय्या यांनी हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही.
दोन राज्यांनी आजपर्यंत जातनिहाय जनगणनेचा अहवाल सार्वजनिक केलेला नाही. अशा स्थितीत बिहारबाबतही आता प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्या वेळी दोन्ही राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते, मात्र अहवाल फायलींमधून बाहेर आला नाही. सध्या बिहारमध्ये नितीश कुमार – तेजस्वी यादव सरकार आहे, त्यात काँग्रेसचाही समावेश आहे. अशा स्थितीत आता बिहारमधील अहवाल राज्य सरकारला अनुकूल नसेल तर तो सार्वजनिक होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Caste based census starts in bihar, but will CM Nitish Kumar make its results public?, a big question mark
महत्वाच्या बातम्या