• Download App
    गव्हाच्या बंपर खरेदीमुळे सरकारची चिंता मिटली; आतापर्यंत १९५ लाख टन खरेदी, गेल्या वर्षीचा विक्रम मोडला!Bumper purchases of wheat allayed government concerns

    गव्हाच्या बंपर खरेदीमुळे सरकारची चिंता मिटली; आतापर्यंत १९५ लाख टन खरेदी, गेल्या वर्षीचा विक्रम मोडला!

    या खरेदीमध्ये पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या तीन गहू उत्पादक राज्यांकडून मोठा वाटा आला आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : मार्च-एप्रिलचा पाऊस आणि उन्हामुळे सुरुवातीला संथ असलेली गहू खरेदी आता बुलेट ट्रेनच्या वेगाने सुरू आहे. एप्रिल महिना संपण्यापूर्वीच सरकारने विक्रमी खरेदी केली आहे. सरकारने गुरुवारी सांगितले की, एप्रिलमध्ये सुरू झालेल्या चालू विपणन वर्षात आतापर्यंत १९.५ दशलक्ष टन गव्हाची खरेदी झाली असून, गेल्या वर्षीच्या एकूण खरेदीची पातळी ओलांडली आहे. Bumper purchases of wheat allayed government concerns

    “आरएमएस (रब्बी विपणन हंगाम) २०२३-२४ दरम्यान गव्हाच्या खरेदीने रब्बी विपणन हंगाम २०२२-२३ च्या एकूण खरेदीची पातळी आधीच ओलांडली आहे,” असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. रब्बी विपणन हंगाम एप्रिल-मार्च दरम्यान चालतो. परंतु मोठ्या प्रमाणात खरेदी एप्रिल आणि जून या दरम्यान होते. निवेदनात म्हटले आहे की, “रब्बी विपणन हंगाम २०२२-२३ मध्ये, गहू खरेदी १८८ लाख टन होती, तर २६ एप्रिल २०२३ पर्यंत, रब्बी विपणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये १९५ लाख टन गव्हाची खरेदी झाली आहे.

    निवेदनात म्हटले आहे की, “याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. चालू असलेल्या गहू खरेदी प्रक्रियेदरम्यान, सुमारे १४.९६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ४१,१४८ कोटी रुपयांचा MSP (किमान आधारभूत किंमत) आधीच देण्यात आली आहे. या खरेदीमध्ये मोठा वाटा पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या तीन गहू उत्पादक राज्यांकडून आला असून अनुक्रमे ८९.७९ लाख टन, ५४.२६ लाख टन आणि ४९.४७ लाख टन गहू खरेदी करण्यात आली आहे.

    Bumper purchases of wheat allayed government concerns

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही