• Download App
    BSNL होणार अधिक फास्टर : केंद्र सरकारची तब्बल 1.64 लाख कोटींची पुनरुज्जीवन योजना!!BSNL to become faster: Central government's Rs 1.64 lakh crore revival plan

    BSNL होणार अधिक फास्टर : केंद्र सरकारची तब्बल 1.64 लाख कोटींची पुनरुज्जीवन योजना!!

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : एकीकडे 5 जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव तर दुसरीकडे देशातील सरकारी मालकीची सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी BSNL ला नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL)च्या पुनरुज्जीवनासाठी 1.64 लाख कोटी रुपयांच्या पुनरुज्जीवन (रिव्हायवल) पॅकेजला मंजुरी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.BSNL to become faster: Central government’s Rs 1.64 lakh crore revival plan

    मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय 

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकारच्या या निर्णयाची घोषणा केली आहे. बीएसएनएलला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने 1 कोटी 64 लाख 156 कोटी रुपयांचे पुनरुज्जीवन पॅकेज मंजूर केले आहे. तसेच भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) यांच्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत परवानगी दिल्याचे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले आहे.

    BSNL आणि BBNLचे विलीनीकरण

    BSNL या टेलिकॉम कंपनीला 4G अपग्रेड करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. BSNLआणि BBNL च्या विलीनीकरणामुळे BSNL कडे देशभरातील BBNLच्या 5.67 लाख किमी. ऑप्टिकल फायबरचे संपूर्ण नियंत्रण येणार आहे. येत्या तीन वर्षांत सरकारकडून BSNL साठी 23 हजार कोटी तर MTNL साठी 2 वर्षांत 17 हजार 500 कोटी रुपयांचे बॉन्ड जारी करणार आहे.

    BSNL to become faster: Central government’s Rs 1.64 lakh crore revival plan

    महत्वाच्या बातम्या 

     

    Related posts

    Rahul Gandhi राहुल गांधींकडून सावरकरांचा पुन्हा अपमान, कथित माफीनाम्यावरून नवे दावे!!

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका