वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टात कलम 370 संदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली आहे. दरम्यान, मंगळवारी, 8 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याबाबत ब्रेक्झिटसारख्या सार्वमताचा प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण न्यायालय हे घटनात्मकरीत्या रद्द होऊ शकते की नाही यावर खल करत आहे.Brexit-like referendum out of question on Article 370 Supreme Court’s landmark comment
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की भारत एक घटनात्मक लोकशाही आहे, जिथे तेथील रहिवाशांच्या इच्छेची खात्री केवळ स्थापित संस्थांद्वारे केली जाऊ शकते.
कपिल सिब्बल यांनी केला युक्तिवाद
युरोपियन युनियनमधून ब्रिटन वेगळे होण्याला ‘ब्रेक्झिट’ असे म्हणतात. युरोपियन युनियनमधून ब्रिटनच्या बाहेर पडण्याला राष्ट्रवादाचा उत्साह, कठोर इमिग्रेशन नियम आणि अडचणीत सापडलेली अर्थव्यवस्था यामुळे चालना मिळाली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, घटनेतील कलम 370 रद्द करणे ही ब्रेक्झिटसारखीच एक राजकीय खेळी होती, जिथे ब्रिटिश नागरिकांचे अधिकार बदलले गेले आहेत. जनमत चाचणीतून घेतले होते.
सरकार हे करू शकते की नाही?
सिब्बल म्हणाले की 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करण्यात आले तेव्हा तसे नव्हते. सिब्बल नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन यांच्या वतीने हजर झाले, ज्यांनी कलम 370 रद्द करण्याला आव्हान दिले आहे. ते म्हणाले, “जम्मू आणि काश्मीरला लागू असलेल्या संविधानातील तरतुदी एकतर्फी बदलण्यासाठी संसदेने या कायद्याला संमती दिली आहे. भारत सरकार हे करू शकते का, हा या न्यायालयाचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
सिब्बल यांनी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या अनुपस्थितीत कलम 370 रद्द करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कलम 370 रद्द करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार फक्त संविधान सभेला देण्यात आला होता आणि 1957 मध्ये घटना समितीचा कार्यकाळ संपल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारी घटनात्मक तरतूद कायमस्वरूपी केली जाऊ नये, असे त्यांनी सातत्याने सांगितले.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले
या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठात न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे. कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “संवैधानिक लोकशाहीत लोकांचे मत जाणून घेण्याचे काम प्रस्थापित संस्थांमार्फत केले पाहिजे. तुम्ही सार्वमत घेऊन ब्रेक्झिटसारख्या परिस्थितीची कल्पना करू शकत नाही.” ब्रेक्झिट हा राजकीय निर्णय होता या सिब्बल यांच्या मताशी त्यांनी सहमती दर्शवली, पण आमच्यासारख्या राज्यघटनेनुसार सार्वमत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
Brexit-like referendum out of question on Article 370 Supreme Court’s landmark comment
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधी पुन्हा काढणार भारत जोडो यात्रा, यावेळी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे गुजरात ते मेघालय असेल मार्ग
- मिस युनिव्हर्स इंडोनेशिया स्पर्धेत सेक्स स्कँडलने खळबळ; आयोजकांनी 6 स्पर्धकांना 20 जणांसमोर टॉपलेस केले
- आता लवकरच ‘भारत जोडो पार्ट – 2′ पाहायला मिळणार, राहुल गांधी गुजरात ते मेघालयपर्यंत जाणार!
- 82 % हिंदूंचा भारत आहेच हिंदू राष्ट्र!!; कमलनाथांना उपरती की नवी राजकीय चलाखी??