• Download App
    भाजप मोदींना सर्वात मोठा ओबीसी नेता मानत असेल तर त्यांनी जातनिहाय जनगणना करावी; असदुद्दीन ओवैसी यांचे आव्हान BJP considers Modi as the biggest OBC leader, then they should conduct a caste-wise census

    भाजप मोदींना सर्वात मोठा ओबीसी नेता मानत असेल तर त्यांनी जातनिहाय जनगणना करावी; असदुद्दीन ओवैसी यांचे आव्हान

    वृत्तसंस्था

    लखनऊ : एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी उत्तर प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करताना येणार एनपीआर आणि एनआरसीचा मुद्दा लावून धरला आहे. भाजप जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ओबीसींचा सर्वात मोठा नेता मानत असेल तर त्यांनी संपूर्ण देशात जात निहाय जनगणना करावी, असे आव्हान त्यांनी दिले. BJP considers Modi as the biggest OBC leader, then they should conduct a caste-wise census

    जात निहाय नेमकी कोणती जात किती टक्के आहे हे समजेल तसेच कोणत्या जातीचे लोक देशातील साधन संपत्तीचा लाभ घेतात आणि कोणाला तो मिळत नाही हे समजून येईल, असे म्हणाले.

    केंद्र सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली जात निहाय जनगणना करणे टाळत आहे. आज भाजपचे नेते मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत प्रगत झाला असे म्हणतात. पण एवढ्या प्रगत झालेल्या देशात जनगणना होत नाही. याआधी प्रत्येक दशकांमध्ये जनगणना होत होती. त्या वेळी भारत प्रगत नसला तरी कोणत्याही साधनसामग्री शिवाय जनगणना व्हायची, असा टोला असदुद्दीन ओवैसी यांनी लगावला आहे.

    जात निहाय जनगणना हे काही फक्त पंतप्रधान मोदींच्या हातातले खेळणे नाही. तो भारतीय जनतेचा हक्क आहे. जनगणनेच्या फॉर्ममधून एनपीआर अर्थात नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हा कॉलम वगळून टाकावा. त्याऐवजी जातीचा उल्लेख ठेवावा. कारण नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर हे बेकायदा आहे आणि ती नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटीझन अर्थात एनआरसीच्या दिशेने वाटचाल आहे, असे टीकास्त्र त्यांनी सोडले.

    BJP considers Modi as the biggest OBC leader, then they should conduct a caste-wise census

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही