• Download App
    भोपाळचे स्वच्छता ब्रॅँड अम्बॅसिटर रझा मुराद यांची नियुक्तीनंतर चोवीस तासांत हकालपट्टी, पंतप्रधानांवर केली होती आक्षेपार्ह टीका|Bhopal's cleanliness brand ambassador Raza Murad was expelled within 24 hours of his appointment

    भोपाळचे स्वच्छता ब्रॅँड अम्बॅसिटर रझा मुराद यांची नियुक्तीनंतर चोवीस तासांत हकालपट्टी, पंतप्रधानांवर केली होती आक्षेपार्ह टीका

    विशेष प्रतिनिधी

    भोपाळ: भोपाळचे स्वच्छता ब्रँड अम्बॅसिटर म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर चोवीस तासांत ज्येष्ठ बॉलीवूडअभिनेते रझा मुराद यांची हकालपट्टी करण्यात आली. मध्य प्रदेशचे मंत्री भूपेंद्र सिंह यांच्या सूचनेवरून पदावरून हटवण्यात आले. शहरी प्रशासन आणि विकास मंत्र्यांनी भोपाळ महानगरपालिकेला रझा मुराद यांना तात्काळ प्रभावाने पदावरून हटवण्याचे निर्देश दिले.Bhopal’s cleanliness brand ambassador Raza Murad was expelled within 24 hours of his appointment

    रझा मुराद यांची शुक्रवारीच भोपाळचे स्वच्छता ब्रॅँड अम्बॅसिटर म्हणून नियुक्ती झाली होती. मात्र, मुराद यांनी यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. प्यारे मियाँ प्रकरणातही त्यांचे नाव आले होते. त्यामुळे मंत्री भुपेंद्र सिंह यांनी मुराद यांना पदावरून हटवण्याचे निर्देश दिले.



    हकलापट्टीनंतर रझा मुराद यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ जारी केला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा मी आदर करतो. ते निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. मी त्यांचा आदर करतो. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर मला कोणतेही भाष्य करायचे नाही.

    पण मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की मी स्वखचार्ने कार्यक्रमासाठी आलो होतो. मी हॉटेलमध्येही माझ्या खचार्ने राहिलो. मी महापालिकेकडे पैसे मागितले नाहीत. हे माझे भोपाळवरील प्रेम आहे.रझा मुराद यांचे काँग्रेस पक्षाशी जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळेही त्यांना पदावरून हटविण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.

    Bhopal’s cleanliness brand ambassador Raza Murad was expelled within 24 hours of his appointment

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही