वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर बनवलेला ‘India: The Modi Question’ हा बीबीसीचा वादग्रस्त माहितीपट पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेत दाखवला जाणार आहे. सोमवारी याची घोषणा करताना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना ह्युमन राइट्स वॉचने सांगितले की, भारतात या माहितीपटावर बंदी घालण्यात आली आहे, याची आठवण करून देण्यासाठी हा माहितीपट मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी दाखवला जात आहे.BBC documentary to be screened in US before PM Modi’s visit, organized by Human Rights Organisation
ह्युमन राइट्स वॉच आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याच्या आधी 20 जून रोजी डॉक्युमेंट्रीचे स्क्रीनिंग आयोजित केले आहे. डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगसाठी खासदार, पत्रकार, विश्लेषक यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. 21 जूनपासून पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौरा सुरू होत असून तो 24 जूनपर्यंत चालणार आहे.
बीबीसी डॉक्युमेंटरी जानेवारी महिन्यात दोन भागात रिलीज झाली. हा डॉक्युमेंट्री 2002च्या गुजरात दंगलीवर आधारित आहे, ज्यामध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दंगल रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
भारत सरकारने या माहितीपटावर बंदी घातली होती. या तथ्ये योग्य पद्धतीने दाखवलेले नाहीत. हा केवळ प्रपोगंडा असल्याचे भारत सरकारचे म्हणणे आहे.
गेल्या महिन्यात जेव्हा व्हाईट हाऊसमध्ये भारतातील मानवाधिकारांशी संबंधित चिंतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला तेव्हा अमेरिकेने त्याचा बचाव केला. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरिन जीन-पियरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत-अमेरिका संबंध अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांचे मत आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेनेही भारताच्या लोकशाहीचे खुलेपणाने कौतुक केले होते. भारत ही एक व्हायब्रंट डेमोक्रसी आहे आणि कोणाला हे पहायचे असेल तर दिल्लीत जाऊन स्वतः बघा, असे अमेरिकेने म्हटले होते.
भारताच्या लोकशाहीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना किर्बी म्हणाले होते, ‘बघा, आम्ही आमच्या मनाचे बोलण्यास मागेपुढे पाहत नाही. आणि तुम्ही मित्रांसोबत मोकळेपणाने बोलू शकता. जगात कोणाशीही काही समस्या असल्यास काळजी असेल तर त्यांच्याशी बोलायला आम्ही मागेपुढे पाहत नाही.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालात भारत लक्ष्य
गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याबाबत आपला वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये भारतातील धार्मिक हिंसाचाराला लक्ष्य करण्यात आले होते. अहवालात अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचाराच्या 20 हून अधिक घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 15 मे रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाबाबत एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, भारताने धार्मिक हिंसाचाराचा निषेध करावा अशी अमेरिकेची इच्छा आहे.
BBC documentary to be screened in US before PM Modi’s visit, organized by Human Rights Organisation
महत्वाच्या बातम्या
- ‘निवडणुका येताच हंगामी हिंदू दिसतात’, राजनाथ सिंह यांचा प्रियांकांचे नाव न घेता टोला!
- ओबीसी आरक्षणावरून नड्डांची बिगर भाजपाशासीत राज्य सरकारांवर टीका, म्हणाले…
- जनतेच्या मनात मी आणि देवेंद्रच आहोत, हे पहा ना!!; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे विरोधकांना खोचक प्रत्युत्तर
- चुनावी हिंदू नंतर आता काँग्रेसवर मौसमी हिंदू झाल्याची टीका; राजनाथ सिंहांचा प्रहार