• Download App
    कोरोना मदतीत योगी आदित्यनाथांचे आणखी एक पाऊल, रेमडेसिवीर इंजेक्शन मोफत देणार|Another step of Yogi Adityanath with the help of Corona, will give Remedesivir injection free of cost

    कोरोना मदतीत योगी आदित्यनाथांचे आणखी एक पाऊल, रेमडेसिवीर इंजेक्शन मोफत देणार

    महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सरकारला जनतेला विकतही रेमडेसिवीर इंजेक्शन देणे अवघड झाले असताना उत्तर प्रदेशात मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी सर्वांना मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. सर्व सरकारी, तसेच सरकारी रुग्णालयांतून खासगी रुग्णालयांत रेफर केलेल्या कोरोना रुग्णांना नि:शुल्क रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.Another step of Yogi Adityanath with the help of Corona, will give Remedesivir injection free of cost


    विशेष प्रतिनिधी

    लखनऊ : महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सरकारला जनतेला विकतही रेमडेसिवीर इंजेक्शन देणे अवघड झाले असताना उत्तर प्रदेशात मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी सर्वांना मोफत देण्याची घोषणा केली आहे.

    सर्व सरकारी, तसेच सरकारी रुग्णालयांतून खासगी रुग्णालयांत रेफर केलेल्या कोरोना रुग्णांना नि:शुल्क रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.एखाद्या खासगी रुग्णालयात इंजेक्शन उपलब्ध नसेल



    आणि तेथे उपचार घेत असलेल्या कोरोना बाधित रुग्णांसाठी ते आवश्यक असेल, तर तेथील जिल्हाधिकारी आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकाºयांनी त्या रुग्णालयासाठी रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन उपलब्ध करून द्यावे लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

    मागणी प्रमाणे, विविध जिल्ह्यांना मुबलक प्रमाणात रेमडेसिव्हिर उपलब्ध करून देण्यात यावे. जर आवश्यकता असेल, तर खासगी रुग्णालयांनाही निर्धारित दरांत रेमडेसिव्हिर द्यावात, असे आदेशही मुख्यमंत्री योगींनी दिले आहेत.

    Another step of Yogi Adityanath with the help of Corona, will give Remedesivir injection free of cost

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही