विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : लष्कराच्या सुधारणेचे मोदी सरकारने आणखी एक पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून लष्कराला महसुली तरतुदीनुसार खरेदीसाठी वित्तीय अधिकार देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सुरक्षा विषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत आणि सर्वच बाबतीत ‘आत्मनिर्भर ‘ बनवण्याच्या सरकारचा संकल्प असल्याचेही सिंह यांनी सांगितले.Another Aatmnirbhar step in reforming the Army, Defense Minister Rajnath Singh approves financial powers to the Army for procurement
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीी नवी दिल्लीत सशस्त्र दलांना वाढीव खरेदी अधिकार प्रदान करणारे संरक्षण सेनादल वित्तीय अधिकारांचे हस्तांतरण (डीएफपीडीएस) 2021 संबंधी आदेश जारी केले. डीएफपीडीएस 2021 चा उद्देश फिल्ड फॉर्मेशनना सशक्त बनवणे; कार्य सज्जतेवर लक्ष केंद्रित करणे, व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन आणि सरंक्षण सेवांमध्ये एकजूट वाढवणे हा आहे.
संरक्षण मंत्र्यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार आता फील्ड फॉरमेशनकडे वित्तीय अधिकार हस्तांतरित होणार आहेत.
कार्य सज्जतेवर लक्ष केंद्रित करण्यास त्यामुळे वाव मिळणार आहे. सक्षम वित्तीय अधिकाºयांना सध्या असलेल्या खरेदी अधिकारापेक्षा दुप्पट तर फील्ड फॉर्मेशनच्या वित्तीय अधिकारात 5-10 पटीने वाढ करण्यात आली आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ साध्य करण्यासाठी स्वदेशीकरण/संशोधन आणि विकास संबंधित कार्यक्रमाच्या खर्चात तीन पटीने वाढ होणार आहे.
तात्काळ लष्करी कारवायांसाठी आपत्कालीन अधिकारांच्या वेळापत्रकात समाविष्ट संरक्षण सेवांसाठी कमांड स्तराखालील फील्ड फॉरमेशनला आपत्कालीन वित्तीय अधिकारांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सेनादल मुख्यालय आणि अधिकाºयाकंडे आर्थिक अधिकार हस्तांतरणमुळे सर्व स्तरांवर जलद निर्णय घेणे शक्य होईल. त्यामुळे लष्कराला उत्तम नियोजन करणे सोपे होईल. यामुळे संचलन सज्जता वेगाने होऊन संसाधनांचा योग्य वापर करता येणार आहे.
वित्तीय अधिकारांच्या वाढीव हस्तांतरणाचा भर तात्काळ आवश्यकतेसाठी आणि आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी फील्ड कमांडर्सना उपकरणे/युद्ध सदृश सामुग्री खरेदी करण्यासाठी सक्षम करण्यावर आहे. संरक्षण सेवांसाठी सर्व स्तरांवर अशी वाढ 2016 मध्ये करण्यात आली होती.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, देशाच्या सुरक्षा विषयक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या संरक्षण सुधारणांच्या मालिकेतील आणखी एक मोठे पाऊल आहे. सशस्त्र दलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. डीएफपीडीएस 2021 केवळ प्रक्रियात्मक विलंब दूर करणार नाही तर अधिक विकेंद्रीकरण आणि कार्यक्षमता आणेल.
Another Aatmnirbhar step in reforming the Army, Defense Minister Rajnath Singh approves financial powers to the Army for procurement
महत्त्वाच्या बातम्या
- 2030 पर्यंत देशातील ऑनलाइन खरेदीदारांची संख्या असेल 500 दशलक्ष
- तृणमूलच्या नेत्यांना भाजपामध्ये घेतले नसते तर चांगली कामगिरी झाली असती, वरिष्ठ नेत्यांची चूक झाली, भाजपा आमदाराची खंत
- अर्थव्यवस्था कात टाकतेय, नोकरदारांसाठी अच्छे दिन, २०२२ मध्ये मिळणार सरासरी ९.४ टक्के वेतनवाढ
- सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीचा बूस्टर डोस देण्याची तयारी