• Download App
    अरविंद केजरीवाल हे "कॉपी मास्टर"; मोफत तीर्थयात्रांच्या घोषणेवरून गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे चिमटे announced it in the budget & my scheme has been notified too. Registration has also begun.

    अरविंद केजरीवाल हे “कॉपी मास्टर”; मोफत तीर्थयात्रांच्या घोषणेवरून गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे चिमटे

    वृत्तसंस्था

    पणजी : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या गोवा दौर्‍यात सर्वधर्मीय गोवेकरांना मोफत तीर्थयात्रा घडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावरून गोव्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्यांना “कॉपी मास्टर” हा किताब देत चिमटे काढले आहेत.announced it in the budget & my scheme has been notified too. Registration has also begun.

    अरविंद केजरीवाल यांनी गोवा दौऱ्यात हिंदूंसाठी अयोध्या तीर्थयात्रा, मुसलमानांसाठी अजमेर शरीफची तीर्थयात्रा तसेच ख्रिश्चनासाठी देखील मोफत तीर्थयात्रेची घोषणा केली होती. गोव्यात आम आदमी पार्टी सत्तेवर आली तर सर्व तीर्थयात्रा मोफत करण्यात येतील, असे ते म्हणाले होते. यामध्ये सर्व धर्मियांसाठी शिर्डीच्या तीर्थयात्रेचाही त्यांनी समावेश केला आहे.

    या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केजरीवाल यांना “कॉपी मास्टर” असे संबोधले आहे. ते म्हणाले, की गोव्याच्या बजेट मध्येच मी मोफत तीर्थयात्रे संदर्भात आर्थिक तरतूद केली आहे. एकाच धर्मियांसाठी नव्हे, तर सर्व धर्मियांसाठी गोव्याचे भाजप सरकार तीर्थयात्रा घडविणार आहे. त्याचे रजिस्ट्रेशन देखील सुरू झाले आहे. त्याची आर्थिक तरतूद गोव्याच्या बजेट मध्ये मी स्वतः केली आहे. पण केजरीवाल यांची जुनी सवय आहे. ते दुसऱ्याच्या योजना चोरून आपल्या नावावर खपवतात.

    दुसऱ्यांच्या योजनांची कॉपी करतात. पण गोव्यातली जनता सुज्ञ आहे. ही जनता केजरीवाल यांच्यासारख्या “कॉपी मास्टर” नेत्यांना थारा देणार नाही, असे टीकास्त्र डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोडले आहे.

    announced it in the budget & my scheme has been notified too. Registration has also begun.

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही