वृत्तसंस्था
पाटणा : देशातील जातीनिहाय जनगणना केव्हा व्हायची ती होईल, पण बिहार पुरती जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत आज घेण्यात आला मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांनी हे जाहीर केले आहे.
All-party approval for independent caste-wise census in Bihar; What is the role of the central government?
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जातीनिहाय जनगणनेसाठी सर्वपक्षीय बैठक झाली. यात जातीनिहाय जनगणना करण्यास मंजुरी दिली. या मंजुरीनंतर जातीनिहाय जगण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मांडून तो मंजूर करू, अशी माहिती नितीशकुमार यांनी दिली आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी बिहार सरकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
विधिमंडळाची दोनदा मंजुरी
बिहारच्या विधिमंडळाने जातीनिहाय जनगणनेच्या प्रस्तावाला यापूर्वी दोन वेळा मंजुरी दिली आहे. मात्र, जातीनिहाय जनगणना झाली नाही. तेजस्वी यादव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
भारतातील जनगणनेचा इतिहास
भारतात पहिली जनगणना १८८१ मध्ये झाली होती. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या २५.३८ कोटी होती. त्यानंतर दर १० वर्षांनी जनगणना करण्यात येते. १९३१ पर्यंत जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. १९४१ मध्ये देखील जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. मात्र, त्याची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली नव्हती.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथम १९५१ मध्ये झालेल्या जनगणनेत अनूसुचित जाती आणि अनूसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील नागरिकांची माहिती गोळा करण्यात आली होती. तेव्हापासून एससी आणि एसटी प्रवर्गाची माहिती जारी केली जाते.
1989 मध्ये विश्वनाथ प्रताप सिंह पंतप्रधान असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळाने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करुन इतर मागास प्रवर्गाला आरक्षण दिले होते. त्यासाठी १९३१ च्या जनगणनेचा आधार मानला होता. त्यानुसार भारतात ५२ % ओबीसी समुदाय असल्याचा अंदाज वर्तवला जातो.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
बिहारमध्ये भाजपच्या पाठिंब्यावर नितीशकुमार सत्तेत आहेत. जातीनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये ठेवणार असल्याचे ते म्हणाले आहेत.
नितीशुकमार यांचा मित्रपक्ष असलेला भाजप केंद्रात सत्तेवर आहे. केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणनेला मंजुरी देणार का? याबद्दल शंका आहे.
जातीनिहाय जनगणनेसंदर्भात प्रश्नावर लोकसभेत गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संविधानानुसार केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची माहिती जनगणनेत घेतली जाईल, असे उत्तर दिले होते.
आता बिहार मध्ये सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर झाल्यानुसार नितीश कुमार मंत्रिमंडळाने जातीय जनगणनेला मंजुरी दिली आणि जर खरेच बिहार मध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली तर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार?, याची उत्सुकता देशभरात आहे.
All-party approval for independent caste-wise census in Bihar; What is the role of the central government?
महत्वाच्या बातम्या
- तिकिटावरून काँग्रेसमध्ये बंडाळीची चिन्हे : सोनियांचा नाराज गुलाम नबी आझाद यांना फोन; आनंद शर्मा पक्ष सोडणार असल्याची चर्चा
- भूक भागेना : केंद्राकडून मेपर्यंतची 14145 कोटींची जीएसटी भरपाई; तरीही पवार म्हणाले, अजूनही 15000 कोटी बाकी!!
- मुंबईत दुकानांच्या पाट्या मराठीत नसल्यास 8 दिवसांत कायद्याचा बडगा!!; महापालिकेचे आदेश
- केंद्राकडून GST भरपाईची संपूर्ण रक्कम राज्यांना जारी ; महाराष्ट्राला मिळाले तब्बल 14,145 कोटी