• Download App
    अलिगड नवे हरिगड, मैनपुरी नव्हे मयनगरी; उत्तर प्रदेशात नामांतरातून भारतीय परंपरेचे पुनरुज्जीवन...!!|Aligad and mainpuri of UP to be renamed as Harighad and Mayanagari

    अलिगड नवे हरिगड, मैनपुरी नव्हे मयनगरी; उत्तर प्रदेशात नामांतरातून भारतीय परंपरेचे पुनरुज्जीवन…!!

    वृत्तसंस्था

    लखनऊ : अलिगड नव्हे, तर हरिगड आणि मैनपुरी नव्हे तर मयनगरी…!! उत्तर प्रदेशात नामांतराची नवी लाट आणण्यात आली आहे. यातून भारतीय परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे.Aligad and mainpuri of UP to be renamed as Harighad and Mayanagari

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने राज्यातील महत्त्वपूर्ण शहरे अलिगड आणि मैनपुरी या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला असून ही भारतीय परंपरेनुसार असावीत यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मुस्लिम आक्रमकांच्या शासन व्यवस्थित अलिगड आणि मैनपुरी ही नावे शहरांना देण्यात आली होती. ती नावे योगी सरकार बदलत आहे.



    देशातील मुस्लिमांसाठीचे पहिले विद्यापीठ ज्या गावात उभे राहिले त्याचे नाव अलिगड. या विद्यापीठाचे संस्थापक सर सय्यद अहमद खान यांनी मुस्लिमांना आधुनिक शिक्षणाची ओळख करून दिली. त्यांनी पाकिस्तानच्या विचारांची पायाभरणी केली, असे पाकिस्तान मानते. त्या अलिगड या शहराचे नामांतर करून ते हरिगड असे ठेवण्यात येणार आहे.

    त्याच बरोबर समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांच्या राजकीय प्रभाव क्षेत्राचा मैनपुरी हा मतदारसंघ आहे. या मैनपुरी शहराचे नावही बदलण्यात येऊन ते मयनगरी असे ठेवण्यात येणार आहे. मय हा महाभारत कालीन वास्तुरचनाकार मानला जातो.

    त्याने निर्माण केलेली मयसभा महाभारतकाळात सर्वोच्च वास्तुकलेचा नमुना मानली गेली आहे. महाभारताच्या अधिकृत संहितेमध्ये मय याच्या वास्तुरचना कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख आहे. मैनपुरी आता त्याच्या नावानेच म्हणजे मयनगरी या नावाने ओळखली जाईल. योगी आदित्यनाथ सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

    Aligad and mainpuri of UP to be renamed as Harighad and Mayanagari

    विशेष प्रतिनिधी

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही