दिल्ली-एनसीआरमधील धोकादायक वायू प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारने एक टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले आहे की, त्यांनी वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी त्याच्या निर्देशांचे पालन करण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अंमलबजावणी कार्य दलाची स्थापना केली आहे. Air Pollution: UP government said – Pollution spread due to winds coming from Pakistan, CJI said – So should the industries there be closed
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमधील धोकादायक वायू प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर केंद्र सरकारने एक टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले आहे की, त्यांनी वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी त्याच्या निर्देशांचे पालन करण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अंमलबजावणी कार्य दलाची स्थापना केली आहे.
17 सदस्यीय फ्लाइंग टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. हा टास्क फोर्स दररोज संध्याकाळी ६ वाजता अहवाल घेईल. केंद्र सरकारच्या या उपक्रमावर सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वायू प्रदूषणाबाबत केंद्र आणि दिल्ली सरकारवर नाराजी व्यक्त करत २४ तासांत योजना सांगण्यास सांगितले होते.
दिल्ली सरकारला बांधकामास परवानगी
त्याचवेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेबाबत दिल्ली सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला रुग्णालयांमध्ये बांधकाम करण्यास परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 डिसेंबरला होणार आहे.
शहरातील रुग्णालयांमध्ये बांधकामांना परवानगी मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिल्ली सरकारने म्हटले आहे की, कोरोनाची तिसरी लाट पाहता काही जुन्या रुग्णालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची तयारी सुरू केली आहे. याशिवाय सात नवीन रुग्णालयांचे बांधकामही सुरू होते, मात्र वाढत्या प्रदूषणामुळे हे बांधकाम बंद पडले होते. दरम्यान, पुन्हा कोरोनाच्या नव्या प्रकारामुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा वाढवणे गरजेचे झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला बांधकामांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सरन्यायाधीशांचे यूपी सरकारवर ताशेरे
उत्तर प्रदेश सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, उद्योग बंद पडल्यामुळे राज्यातील ऊस आणि दूध उद्योगांना फटका बसेल आणि राज्य मागे पडेल. प्रदूषित हवा बहुतांशी पाकिस्तानातून येत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. यावर सरन्यायाधीश एनव्ही रमन्ना यांनी खिल्ली उडवली. सरन्यायाधीश म्हणाले की, मग तुम्हाला पाकिस्तानातील उद्योगांवर बंदी घालायची आहे का?
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा बंद निर्णयाच्या अहवालावरही प्रश्न उपस्थित केले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आम्ही वृत्तपत्रांमध्ये पाहिले आहे की मीडियातील काही भाग आम्ही खलनायक आहोत आणि आम्हाला शाळा बंद करायच्या आहेत, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खुद्द दिल्ली सरकारने शाळा बंद करून घरून काम सुरू करत असल्याचे सांगितले होते, परंतु आजच्या वृत्तपत्रातून असे दिसून आले आहे की, गुरुवारची न्यायालयीन सुनावणी हा आक्रमक लढा होता आणि जणू न्यायालयाने प्रशासकीय कर्तव्ये ताब्यात घेण्याची धमकी दिली होती. हे जाणूनबुजून दाखवले जात आहे की अन्य काही हेतूने सांगितले आहे, हे माहीत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.