• Download App
    प्राणवायू एअरलिफ्ट, ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी हवाई दलाचे २१ दिवसांत १४०० तास उड्डाण|Air force 1400 hours flight in 21 days to supply oxygen airlift

    प्राणवायू एअरलिफ्ट, ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी हवाई दलाचे २१ दिवसांत १४०० तास उड्डाण

    कोरोनाच्य दुसऱ्या लाटेत देशामध्ये ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे सरकारने अगदी परदेशातूनही ऑक्सिजन आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. यामध्ये हवाईदलाने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. विमानातून मेडीकल ऑक्सिजन त्याचबरोबर इतर वैद्यकीय साहित्यही आणण्यात आले.Air force 1400 hours flight in 21 days to supply oxygen airlift


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोनाच्य दुसऱ्या लाटेत देशामध्ये ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे सरकारने अगदी परदेशातूनही ऑक्सिजन आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

    यामध्ये हवाईदलाने महत्वपूर्ण भूमिकाबजावली आहे. विमानातून मेडीकल ऑक्सिजन त्याचबरोबर इतर वैद्यकीय साहित्यही आणण्यात आले.



    हवाईदलाच्या विमानांनी गेल्या २१ दिवसांत ७३२ उड्डाणे केली आहेत. त्यांच्याद्वारे देश-परदेशातून ४९८ ऑक्सिजन टॅँकरची वाहतूक करण्यात आली आहे.

    हवाई दलाने ऑक्सिजनच्या वाहतुकीसाठी ४२ मालवाहून विमाने तैनात करण्यात आली होती. ४०३ ऑक्सिजन कंटेनर पुरविण्यासाठी वैमानिकांनी ६३४ वेळा उड्डाण केले. विमानांनी सुमारे ९३९ तास प्रवास केला. ६८५६ मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरविण्यात आला.

    हवाईदलाने जर्मनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिय, ब्रिटन आणि सिंगापूर नऊ देशांतून ऑक्सिजन कंटेनर आणि वैद्यकीय साहित्या आणण्यात आले.हवाईदलाने ही कामगिरी करताना आपल्या सुरक्षेच्या मुख्य जबाबदारीकडे दूर्लक्ष केलेले नाही.

    गेल्या वर्षीपासून भारत आणि चीनमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. सीमावर्ती भागात उन्हाळ्याची चाहूल लागलेली असल्याने सैनिकांना पोहोचविण्याचे कामही करावे लागत आहे.

    Air force 1400 hours flight in 21 days to supply oxygen airlift

     

    Related posts

    Lovely Anand : खासदार लवली आनंद म्हणाल्या- राहुल गांधींची यात्रा अयशस्वी; जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली