• Download App
    कृषी कायदे उत्तम : भारतीय किसान यूनियनचे अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यांचे वक्तव्य; राकेश टिकैत यांच्यावर टीकास्त्र Agricultural laws are good: Statement of Bhanu Pratap Singh, President of Indian Farmers Union; Rakesh Tikait Is not Authentic

    कृषी कायदे उत्तम : भारतीय किसान यूनियनचे अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यांचे वक्तव्य; राकेश टिकैत यांच्यावर टीकास्त्र

    वृत्तसंस्था

    मुजफ्फरनगर: कृषी कायद्यावरून भारतीय किसान यूनियनमध्ये आता दुफळी निर्माण झाली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह आणि प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी कायद्याबाबत परस्पर विरोधी मते व्यक्त केली आहेत. सिंह यांनी कायदे लागू करण्यास हरकत नाही, असे स्पष्ट केले. तर टिकैत यांनी आंदोलन सुरू ठेवण्यावर ठाम असल्याचे सांगितले. Agricultural laws are good: Statement of Bhanu Pratap Singh, President of Indian Farmers Union; Rakesh Tikait Is not Authentic

    केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे उत्तम असून भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टीकैत प्रामाणिक नाहीत. ते दिल्ली सीमेवर शेतकरी आंदोलनातून दहशतवाद पसरत असल्याचा आरोप भारतीय किसान यूनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह यांनी केला.



    केंद्राच्या कृषी कायद्याला ४० संघटना विरोध करत आहेत. त्या बाबत ते म्हणाले, आम्ही शेतकरी हितासाठी कृषी आयोगाची मागणी करत आहोत.नवे कृषी कायदे लागू करण्यासाठी आमची कोणतीही हरकत नाही. पण, आम्हाला कृषी आयोग हवा. त्यासाठी शेतकरी नेते सरकारशी चर्चा करतील.

    टिकैत यांचा सरकारवर हल्लाबोल

    भारतीय किसान यूनियनमधील मतभेदाकडे दुर्लक्ष करताना टिकैत यांनी थेट सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली. सरकरने किमान आधारभूत किंमतीवर कायदा बनवावा. सरकारने शेतकरी आंदोलनाचा हिसका बघितला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. आंदोलन सुरूच राहणार आहे.

    Agricultural laws are good: Statement of Bhanu Pratap Singh, President of Indian Farmers Union; Rakesh Tikait Is not Authentic

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य