• Download App
    अफगाणी लोकांना राजकारणाविना सहाय्य मिळावे, रशिया, चीनने भारतासोबत एकत्र यावे, एस. जयशंकर यांची भूमिका|Afghans should get help without politics, Russia, China should join hands with India, S. The role of Jaishankar

    अफगाणी लोकांना राजकारणाविना सहाय्य मिळावे, रशिया, चीनने भारतासोबत एकत्र यावे, एस. जयशंकर यांची भूमिका

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानातील लोकांना विनाअडथळा आणि कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता मानवतेच्या आधारावर सहाय्य मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी रशिया, भारत आणि चीन या देशांनी एकत्रित काम करण्याची गरज असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी आज स्पष्ट केले.Afghans should get help without politics, Russia, China should join hands with India, S. The role of Jaishankar

    रशिया, भारत आणि चीन (आरआयसी) गटाच्या विदेश मंत्र्यांच्या एका बैठकीला अध्यक्ष या नात्याने आभासी पद्धतीने ते संबोधित करीत होते. बैठकीत चीनचे विदेश मंत्री वांग यी आणि रशियाचे विदेश मंत्री सर्गेई लॉवरोव्ह उपस्थित होते. जयशंकर म्हणाले,



    आरआयसी देशांनी दहशतवाद, कट्टरतावाद आणि अमली पदार्थांची तस्करी यासारख्या धोक्यांना संपवण्यासाठी आपल्या भूमिकांच्या माध्यमातून समन्वय स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. शेजारी आणि जुना सहकारी असल्याच्या नात्याने भारताला अफगाणिस्तानातील सध्याच्या विविध घटनाकह्यमांबाबत नक्कीच चिंता आहे.

    विविध क्षेत्रातील व्यवसाय, गुंतवणूक, आरोग्य सेवा, शिक्षण, विज्ञान, औद्योगिकीकरण आणि राजकारणासह अन्य मुद्यांवर आपणा सर्वांचे सहकार्य जागतिक प्रगती, शांतता आणि कायम स्थिरत्व प्रदान करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. विशेषत: या देशातील लोकांना दैनंदिन आयुष्य जगताना होणाऱ्या अडचणींबाबत भारत सरकार काळजी व्यक्त करत आहे, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले.

    Afghans should get help without politics, Russia, China should join hands with India, S. The role of Jaishankar

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही