• Download App
    जनरल रावत यांच्या अपघाती मृत्यूबद्दल जनतेत शंका; खासदार संजय राऊत |About the accidental death of General Rawat Doubts in the public; MP Sanjay Raut

    जनरल रावत यांच्या अपघाती मृत्यूबद्दल जनतेत शंका; खासदार संजय राऊत

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : देशाचे सर्वोच्च कमांडर अत्यंत अत्याधुनिक आणि सुरक्षित हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करतात आणि अपघातात त्यांचा मृत्यू होतो. लोकांच्या मनात शंका आहे, काय झाले, हे कसे घडू शकते? पण जनतेच्या मनातील शंका दूर करण्याची जबाबदारी पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांची आहे.About the accidental death of General Rawat Doubts in the public; MP Sanjay Raut

    त्याची चौकशी झाली पाहिजे. मला खात्री आहे की सरकारही या धक्क्यातून बाहेर आलेले नाही, असे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले.तामिळनाडूतील कुन्नूर येथे हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर क्रॅश झाल्याने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत यांचे निधन झाले.



    त्यांची पत्नी आणि इतर११ लष्करी कर्मचारीही आता त्यांच्यासोबत या जगात नाहीत. हेलिकॉप्टर दुर्घटनेवर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संसदेत वक्तव्य केले. त्यांनी सांगितले की, या दुर्घटनेतील एकमेव बचावलेले ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंग यांना वेलिंग्टन येथील लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तो लाईफ सपोर्टवर असून त्याला वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

    संरक्षणमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांचे समाधान झालेले नाही. देशाचे सर्वोच्च सेनापतीच सुरक्षित नसताना देशाचे काय होणार, असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी गुरुवारी केला. ते म्हणाले की, Mi-17V5 हे रशियामध्ये तयार केलेले अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर आहे.

    बिपिन रावत हे देशाच्या लष्करी आधुनिकीकरणाच्या जबाबदाऱ्यांच्या संदर्भात काम करत होते. चीन आणि पाकिस्तानच्या संदर्भात केलेल्या कारवाईत त्यांचा सहभाग होता. पुलवामा नंतर लष्कर-ए-तैयबा विरुद्धच्या कारवाईत त्यांचा मोलाचा वाटा होता.

    About the accidental death of General Rawat Doubts in the public; MP Sanjay Raut

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही