वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीसाठी आधार हे कायदेशीररित्या अनिवार्य करण्यासाठी सरकारने बुधवारी लोकसभेत जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक सादर केले. मणिपूर हिंसाचाराच्या दरम्यान, सरकारने जम्मू आणि काश्मीरशी संबंधित चार विधेयकांव्यतिरिक्त खाण-खनिज विकास नियमन दुरुस्ती विधेयकदेखील सादर केले आहे. याशिवाय वन संरक्षण दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. 15 मिनिटांत सहा विधेयके मांडण्यात आली.Aadhaar will be mandatory for registration of births and deaths, a bill will be introduced in the Lok Sabha during the monsoon session of Parliament
जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य करण्यासाठी जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी कायदा, 1969 मध्ये सुधारणा करण्याचा या विधेयकाचा प्रयत्न आहे. सर्व राज्यांनी या विधेयकाला आधीच सहमती दर्शवली आहे. हे विधेयक कायदा बनल्यानंतर, राज्यांना जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे जारी करण्यासाठी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) संचालित नागरी नोंदणी प्रणाली वापरावी लागेल. या विधेयकाद्वारे, सरकारला नागरी नोंदणी प्रणाली अचूक बनवायची आहे आणि कल्याणकारी योजना आणि धोरणे योग्य वर्गापर्यंत पोहोचवायची आहेत. तसेच फसवणूक, ओळख फसवणूक रोखणे हे उद्दिष्ट आहे.
वन संरक्षण दुरुस्ती विधेयक मंजूर
लोकसभेत, लक्ष्यित संरक्षण प्रकल्प सुलभ करण्यासाठी आणि वनविरहित जमिनीवर वृक्षारोपणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच केंद्र सरकारला वन प्रकरणांमध्ये सूचना जारी करण्याचे अधिकार देण्यासाठी वन संरक्षण दुरुस्ती विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विरोधकांच्या गदारोळात या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, या विधेयकावरील आक्षेपांवर विचार करण्यासाठी ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत वन संवर्धन कायदा 1980 मध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक होते.
विधायी कामाच्या निकालाची गती
मणिपूरवरील राजकीय लढाई आणि बुधवारी विरोधकांनी लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव मांडला असताना सरकारने विधिमंडळ कामकाज हाताळण्याची प्रक्रिया तीव्र केली आहे. या क्रमाने मंगळवारी गदारोळात दोन विधेयके लोकसभेत आणि एक राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली.
काँग्रेसला फटकारले, सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिले, अजूनही नियम माहीत नाहीत
मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी लोकसभेत सलग पाचव्या दिवशीही तणावाचे वातावरण होते. विरोधकांच्या गदारोळामुळे संतप्त झालेल्या अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी काँग्रेस सदस्यांना फटकारले. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान काँग्रेस खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिसांचा प्रश्न उपस्थित केल्याने संतापलेले अध्यक्ष म्हणाले की, तुम्ही (काँग्रेस) सर्वाधिक काळ सत्तेत आहात. असे असतानाही आपल्याला सभागृहाच्या नियमांची माहिती नाही ही शरमेची बाब आहे.
हिमाचलमधील हाटी समाजाला एसटीचा दर्जा देण्याचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर
राज्यसभेने हिमाचल प्रदेशातील हाटी समुदायाला एसटीचा दर्जा देणार्‍या विधेयकाला सभागृहातून सभात्यागाच्या वेळी मंजुरी दिली. डिसेंबरमध्येच हे विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हिमाचलच्या सिरमोरमध्ये राहणाऱ्या जमातीचा अनुसूचित वर्गात समावेश केला जाईल.
Aadhaar will be mandatory for registration of births and deaths, a bill will be introduced in the Lok Sabha during the monsoon session of Parliament
महत्वाच्या बातम्या
- ईडी संचालक मुदतवाढीसाठी केंद्र पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; आज होणार सुनावणी
- “आमच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत जगातील टॉप-3 अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल” – पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास!
- निधी वाटपाची कोंडी; शिंदे – फडणवीस, भाजप श्रेष्ठींचे नियंत्रण आणि काँग्रेसचा दबाव यात अजितदादांची खरी कसोटी!!
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले ‘भारत मंडपम’चे उद्घाटन, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये