जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली माहिती
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंगमधील संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय १ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. सीतारामन यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले की, दिल्ली, गोवा आणि सिक्कीमने ऑनलाइन गेमिंग आणि कॅसिनोवर २८ टक्के कर लावण्याच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. इतर राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत बोलले असले तरी त्यानंतर हा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑनलाइन गेमिंग आणि हॉर्स रेसिंगवरील 28 टक्के जीएसटीचा पुढील सहा महिन्यांत आढावा घेतला जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 28 percent GST to be implemented on online gaming from October 1 Finance Minister Nirmala Sitharaman
GST कौन्सिल, वस्तू आणि सेवा कर (GST) वर निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था असून, यामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री आणि सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर कर आकारणीसाठी आवश्यक असलेल्या दुरुस्तीवर चर्चा करण्यात आली.
गेल्या महिन्यात झालेल्या कौन्सिलच्या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींमध्ये लागणाऱ्या संपूर्ण रकमेवर २८ टक्के दराने जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीबाबत बुधवारी बैठक झाली.
सीतारामन म्हणाल्या की, दिल्लीच्या अर्थमंत्र्यांनी ऑनलाइन गेमिंगवर कर लावण्यास विरोध केला, तर गोवा आणि सिक्कीमला खेळाच्या एकूण महसुलावर (जीजीआर) कर लावला जावा अशी इच्छा होती आणि संपूर्ण रकमेवर नाही. मात्र, गेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यांची इच्छा असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
28 percent GST to be implemented on online gaming from October 1 Finance Minister Nirmala Sitharaman
महत्वाच्या बातम्या
- पॉक्सो प्रकरणात बृजभूषण यांना दिलासा; अल्पवयीन कुस्तीपटूला दिल्ली पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टवर हरकत नाही
- देशातील 4001 आमदारांकडे 54,545 कोटी रुपयांची संपत्ती, ईशान्येतील 3 राज्यांच्या बजेटपेक्षाही जास्त
- हरियाणा हिंसाचाराची धग राजस्थानपर्यंत पोहोचली; उत्तर प्रदेशातही अलर्ट जारी, 5 ठार
- विरोधकांच्या’I.N.D.I.A’ची आज पहिली अग्निपरीक्षा; दिल्ली सेवा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा होणार