• Download App
    ISRO भरती २०२१: ऑक्टोबर मध्ये 16 जागांसाठी वॉक इन इंटरव्यू. जाणून घ्या पात्रता, पगार आणि इतर आवश्यक गोष्टी | 16 vacancies of JRF in October, Check salary, eligibility etc. @iirs.gov.in

    ISRO भरती २०२१: ऑक्टोबर मध्ये 16 जागांसाठी वॉक इन इंटरव्यू. जाणून घ्या पात्रता, पगार आणि इतर आवश्यक गोष्टी

    विशेष प्रतिनिधी

    बंगळूरू: रिसर्च फेलो या जागांसाठी इसरो मध्ये भरती चालू झाली आहे. इसरो कडून १६ जागांसाठी walk-in-interview घेतला जाईल. ऑक्टोबर २२ ते ऑक्टोबर २९ या दरम्यान सकाळी साडेआठ वाजता इंटरव्ह्यू घेतले जातील.

    16 vacancies of JRF in October, Check salary, eligibility etc. @iirs.gov.in

    इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन २०२१ ची नोटिफिकेशन रिलीज करण्यात आली आहे. ज्युनियर रिसर्च फेलो या पदासाठी १६ जागा भरणे आहेत. या पदासाठीची पात्रता पगार आणि इतर माहिती ही त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर दिली गेली आहे. ती पुढीप्रमाणे iirs.gov.in

    इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग हे इसरो भरती २०२१ चे केंद्र असेल. प्रत्येक जागेसाठी एक विशिष्ट पोस्ट कोड आणि आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असेल. इंटरव्ह्यूसाठी पोस्ट कोड प्रमाणे तारखा अलोट केल्या जाणार आहेत.


    ISRO शास्त्रज्ञ नंबी नारायण यांच्या विरोधात खटला भरणाऱ्यांची सीबीआय चौकशी करा; सुप्रिम कोर्टाचे आदेश


    उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी की प्रत्येक जागेसाठी वेगवेगळे प्रोजेक्ट असतील. या सर्व जागांसाठीचे मुख्य काम हे राष्ट्रीय विकासासाठी ‘स्पेस बेस्ड सेवांचे operationalisation’ हे असेल. ज्या उमेदवाराची या पदासाठी नियुक्ती करण्यात येईल त्याला महिना ३१००० रुपये एवढा पगार असेल. या जागांचा अधिक तपशील आणि त्यांचे प्रोजेक्ट तसेच इंटरव्ह्यूचे शेड्युल हे तुम्ही वरील दिलेल्या साईटवर जाऊन पाहू शकता.

    16 vacancies of JRF in October, Check salary, eligibility etc. @iirs.gov.in

     

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Supreme Court : काम करत नाहीत, हवेत इमले बांधत आहेत; भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सांगितले- कहाण्या सांगू नका

    PM Modi : मोदी म्हणाले- NCC कॅडेट्स 20 लाख पार, मुलींची संख्याही वाढली; अजित पवारांच्या निधनावरही दुःख व्यक्त केले

    Supreme Court : आरक्षणासाठी जाट समाजातून बौद्ध बनले; हा नवीन फ्रॉड! सुप्रीम कोर्टाने हरियाणा सरकारकडे मागितले स्पष्टीकरण