राज्याचे योगी आदित्यनाथ सरकार धर्मांतराबाबत वादग्रस्त व्हिडिओ प्रकरणात अडकलेल्या उत्तर प्रदेशचे आयएएस अधिकारी इफ्तिखरुद्दीन यांच्यावर मोठी कारवाई करू शकते. खरे तर इफ्तिखरुद्दीन धर्मांतर प्रकरणात गठित चौकशी समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. ज्यात हे स्पष्ट झाले आहे की, त्यांनी कानपूरचे आयुक्त असताना सरकारी बंगल्याचा गैरवापर केला आणि त्यांनी पुस्तकेही लिहिली. गेल्या महिन्यातच त्यांचे काही व्हिडिओ समोर आले होते, ज्यात ते धर्मांतराचे फायदे सांगत होते. Yogi government coulde suspend IAS Iftikharuddin in conversion case SIT submitted report
वृत्तसंस्था
लखनऊ : राज्याचे योगी आदित्यनाथ सरकार धर्मांतराबाबत वादग्रस्त व्हिडिओ प्रकरणात अडकलेल्या उत्तर प्रदेशचे आयएएस अधिकारी इफ्तिखरुद्दीन यांच्यावर मोठी कारवाई करू शकते. खरे तर इफ्तिखरुद्दीन धर्मांतर प्रकरणात गठित चौकशी समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. ज्यात हे स्पष्ट झाले आहे की, त्यांनी कानपूरचे आयुक्त असताना सरकारी बंगल्याचा गैरवापर केला आणि त्यांनी पुस्तकेही लिहिली. गेल्या महिन्यातच त्यांचे काही व्हिडिओ समोर आले होते, ज्यात ते धर्मांतराचे फायदे सांगत होते.
सध्या असे मानले जाते की, इफ्तिखरुद्दीन यांच्या अडचणी वाढू शकतात. कारण सरकारी अधिकारी असल्याने तो नियमांना बांधील असतो. परंतु एसआयटीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नियमांनुसार, दोषी आढळल्यास त्यांना सरकारी सेवेतूनही काढून टाकले जाऊ शकते. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकार त्यांना निलंबितही करू शकते. खरं तर, या प्रकरणात एसआयटीने कानपूरचे माजी आयुक्त इफ्तिखरुद्दीन यांना सरकारी कार्यालय आणि संसाधनांचा गैरवापर केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे आणि एसआयटीने आपला अहवालही सरकारला सादर केला आहे. आता त्याच्याविरोधात मंथन सुरू आहे. राज्य सरकार यावर लवकरच निर्णय घेऊ शकते.
शासकीय निवासस्थानी मजलीस
सध्या आयएएस इफ्तिखरुद्दीन सध्या यूपी परिवहन विभागाचे प्रमुख आहेत. परंतु राज्यातील मागील सपा सरकारच्या काळात ते कानपूरच्या आयुक्तपदावर होते आणि या काळात ते त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी धार्मिक सभा आयोजित करत असत. त्यांनी हे एसआयटीसमोर कबूल केले आहे आणि सांगितले की, वादग्रस्त व्हिडिओ त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाचा आहे. एवढेच नाही तर या व्हिडिओंमध्ये इफ्तिखरुद्दीन धर्मांतराचे फायदे सांगत होते. सध्या, एसआयटीला 80 व्हिडिओ मिळाले आहेत आणि या आधारावर एसआयटीने 207 पानांचा आपला तपास अहवाल सरकारला सादर केला आहे. यासह त्यांनी तीन पुस्तकेही लिहिली आहेत, जी बिहारमधील सिवानमधून छापली गेली आहेत.
Yogi government coulde suspend IAS Iftikharuddin in conversion case SIT submitted report
महत्त्वाच्या बातम्या
- फक्त उत्तर प्रदेशातच महिलांसाठी 40 टक्के जागा का, इतर राज्यांत महिला नाहीत?’ मायावतींचा काँग्रेसवर निशाणा
- भाजपने मला १०० कोटींची ऑफर दिलेली , शशिकांत शिंदेंच्या वक्तव्यावर प्रवीण दरेकर यांनी दिली ‘ ही ‘ प्रतिक्रिया
- Lakhimpur : रात्री उशिरापर्यंत रिपोर्ट ची वाट पाहिली ; योगी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने फटकारले , पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरला होणार
- सिनेमात काम देण्याचे आमिष दाखवून पुण्यात 31 वर्षीय तरुणीवर सलग दोन वर्षे बलात्कार
- कॅप्टन साहेबांनी धर्मनिरपेक्ष अमरिंदरसिंगांना “मारले”;काँग्रेसचे नेते एकापाठोपाठ एक बरसले